पुण्यात समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर सुरु असलेल्या कर्णबधिरांच्या मोर्चावर पुणे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. सरकारच्यावतीने सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत निवेदन करत सांगितले की, “मूकबधिर आंदोलकांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून हे अधिवेशन संपण्याआधी मूकबधिर आणि कर्णबधिर संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करणार.” मात्र या उत्तरावर विरोधकांनी असमाधान व्यक्त करत लाठीचार्ज करणार्‍या पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. विधानसभा अध्यक्षांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सरकारला पुन्हा निवेदन देण्यास सांगितले. त्यानंतर संसदिय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सात दिवसाच्या आत या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले.
मस्तवाल अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालू नका
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बडोले यांनी दिलेल्या निवेदनावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, दिव्यांगांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्याची आवश्यकता होती का? सरकारने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्र्यांनी माफी मागायला हवी. घडलेल्या घटनेची दिलगिरी व्यक्त केली पाहिजे. जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांना तात्काळ निलंबित करून चौकशी करा, अशी मागणी केली आहे. राज्यात अशी घटना पहिल्यांदा घडली आहे. त्यामुळे याला माफी करु नका. मस्तवाल अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालू नका, असेही विखे पाटील म्हणाले.
नाराज विरोधक व्हेलमध्ये उतरले
गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ही घटना कशी घडली, याबाबत खुलासा केला. काही आंदोलक बॅरिकेटस ओलांडून पुढे आले होते. त्यामुळे पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला. यामध्ये ५ पोलीस कर्मचारी आणि २ विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तरी या प्रकरणाची चौकशी करू, असे रणजीत पाटील म्हणाले. मात्र गृह राज्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर नाराज झालेल्या विरोधकांनी व्हेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. यावर विधानसभा अध्यक्षांनी मध्यस्थी करुन सरकारने पुन्हा एकदा या प्रकरणावर निवेदन करावे, असे निर्देश दिले.
प्रकरण काय होते
पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर मूकबधिर युवकांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु होतं. याचवेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज करायला सुरुवात केली. पोलिसांच्या लाठीमारात काही युवकांना चांगलाच मार लागला आहे.
