मुंबई: मुंबईचे हिरवेगार फुफ्फुस म्हणून ओळख असलेले महालक्ष्मी रेसकोर्स वाचवण्यासाठी ऑनलाइन चळवळ ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरेंनी सुरू केली होती. त्याचसंदर्भात आता त्यांनी नवी माहिती देणारं ट्वीट करत सरकारवर आरोप केले आहेत. तसंच, ऑनलाइन चळवळीत सहभागी झालेल्या मुंबईकरांचे आभारही मानले आहेत. (Aditya Thackeray Unfortunately thousands of Mumbaikars Aditya Thackeray made this accusation against the government regarding Mahalakshmi Race Course)
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या मोकळ्या जागेचा वापर मुंबईकर रोज य़ोगासनं, धावणे, चालण्यासाठी करतात. मात्र एका बिल्डरला हाताशी धरून सरकार ही जागा घशात घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं, आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे. तसंच, या जागेचं जर का त्रिभाजन झालं तर हजारो लोक ज्या जागेचा वापर करतात ती जागा बिल्डरच्या घशात जाईल आणि हे मुंबईकरांचं दुर्दैव असेल, असं ट्वीटच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
Today the @rwitcmumbai is holding an open house with the @bmc MC over the trifurcation of the 226 acres of open space in Mumbai.
While I know that the RWITC members at large do not support this, I also know that they’re being forced into accepting what the MC is proposing on…
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 18, 2024
आदित्य ठाकरेंनी पोस्टमध्ये लिहिलंय की, आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे.
• आम्ही RWITC च्या या 4 समिती सदस्यांना त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी आमच्या मुंबईतील मोकळ्या जागेबद्दल निर्णय घेऊ देणार नाही.
• निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत आमच्या शहरासाठी निर्णय घेणारा MC कोण आहे, असा प्रश्नही आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
ठाकरे म्हणाले की, या रेसकोर्सबद्दल मी आधीच जर का खुलासा केला नसता तर अद्याप ही जागा बेकायदेशीर मुख्यमंत्री आणि त्यांचा बिल्डर मित्र यांच्या घशात गेली असती.
तसंच, त्यांनी यावेळी रेसकोर्स वाचवण्यासाठी ऑनलाइन चळवळीत भाग घेतलेल्या मुंबईकरांचे आभारही मानले आहेत.
महालक्ष्मी रेसकोर्स हे बऱ्याच दिवसांनंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोरस् व्यवस्थापनाला 1914 मध्ये भाडेकरारावर देण्यात आला होता. हा भाडेकरार 2013 मध्येच संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला आहेत. मात्र नुतनीकरण करायचे ही नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे या भूखंडाचे नुतनीकरण केलेले नाही. तसंच, व्यवस्थापनाने अनेकदा भाडेकराराचे पैसे देण्याची पालिकेकडू तयारीही दाखवली आहे. मात्र, भाडेकराराची रक्कम स्वीकारल्यास त्याचे नुतनीकरण झाले, असा अर्थ होऊ शकतो. महापालिकेने हे भाडे अद्याप स्वीकारलेले नाही. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे अद्याप नुतनीकरण झालेले नसताना आता नवीनच वाद उद्भवला आहे.
( हेही वाचा Rajan Salvi : अटक केली तरी ठाकरेंसोबतच राहणार म्हणणारे कोण आहेत राजन साळवी? वाचा सविस्तर… )
