राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यामुळे ५७ एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तेव्हा न्यायालयाने अधिक शाळेच्या बाबतीत विचार करावा. पण त्याहून अधिक विचार कष्टकरी जे सत्तावान ज्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचा देखील जास्त विचार करावा. शेतकरी आत्महत्यांपेक्षा प्रस्तुत ज्या आत्महत्या होत आहेत ते फार गंभीर आहे. असं ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे.
अनिल परब म्हणत होते की, विविध कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालाय परंतु आज चित्र वेगळचं होतं. सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं की त्या आत्महत्याच आहेत. त्यामुळे सरकारमुळेच कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होतोय हे सिद्ध झालंय. असं सदावर्ते म्हणाले.
कोर्टाने काय आदेश दिले?
ज्या आशयाने सरकार कोर्टात आलं होतं की, त्यांच्यावर कारवाई करा. परंतु न्यायालयाने कोणताही राज्य सरकारला प्रतिसाद दिलेला नाही. न्यायालयाचा अवमान केल्यामुळे कोर्टाने नोटीस काढण्यास नकार दिला आहे. तसेच मृत्यूच्या बाबतीत सरकारचे वकील तांडव करत होते. असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.
पुढे म्हणाले की, हे संविधानिक कोर्ट आहे. असं मी राज्य सरकारला सांगितलं. सरकारकडून कोटींची मागणी होत होती. कोर्टामध्ये त्यांना उत्तर देताना मी सांगितलं की, अनिल देशमुखांना बाराशे कोटी आणि कष्टकऱ्यांसाठी सव्वातीनशे कोटी जास्त कसे काय?, असा प्रतिप्रश्न आम्ही उपस्थित केला. आम्हाला तुरूंगात टाकण्यासाठी आले होते. परंतु साधी नोटीस सुद्धा काढू शकले नाही.
हे सर्व कष्टकरी मानसिक ताणावामध्ये
सरकारने सांगितलं की, डेपोमध्ये ये-जा करण्याला बंदी नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि महासंचालकांनी लक्षात घ्यावं की, ओपन कोर्टमध्ये डेपोमध्ये जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी बंदी नाहीये. असं सांगितलं. हे सर्व कष्टकरी मानसिक ताणावामध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांकडून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यात धोर धरला जात आहे. परंतु विलीनीकरणाबाबत आज न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये परंतु न्यायालयाने सुनावणी ५ जानेवारीला पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना अद्यापही दिलासा मिळालेला नाहीये. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी पुढे काय भूमिका घेणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
