पदोन्नती आरक्षणावरुन आज बुधवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत खडाजंगी झाली. उर्जामंत्री आणि काँग्रेस नेते नितीन राऊत आक्रमक होत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना धारेवर धरलं. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय कसा काढण्यात आला? असा सवाल नितीन राऊत यांनी केला. नितीन राऊत यांच्या आक्रमकतेनंतर हा निर्णय स्थगित करण्यात आला असून या विषयावर पून्हा एकदा विधी व न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय झाला.
ठाकरे सरकारच्या कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या आदेशावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नितीन राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेत अजित पवार यांना धारेवर धरलं. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच ७ मेचा शासन निर्णय कसा काढण्यात आला? असा सवाल नितीन राऊत यांनी केला. आजच्या बैठकीत नितीन राऊत यांनी रौद्ररुप धारण केलं होतं. त्यांच्या आक्रमकतेमुळे अखेर राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय सरकारने तुर्तास मागे घेतला आहे. या विषयावर पून्हा एकदा विधी व न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय झाला.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचा निर्णय तूर्तास मागे
पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने जीआर काढत राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील असं सरकारने म्हटलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटलं होतं.
