जीएसटी काऊन्सिलची बैठक लखनऊ येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला सर्वांना हजर राहण्यास सांगितले आहे. लखनऊला बैठक का? असा सवाल करत राज्याचे आधी ३० हजार कोटी रुपये जीएसटीचा परतावा द्या असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. आम्ही सर्वांनी दिल्लीला बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच जाणे शक्य नसल्यास व्हिसीद्वारे बैठकीला हजर राहण्याची परवानगी मागितली परंतु अद्याप परवानगी आली नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने वन नेशन वन टॅक्सबाबत दिलेलं आश्वासन पाळावे असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किमती जीएसटी अंतर्गत आणण्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे परंतु त्याबाबत माहिती मिळाली नसल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना जीएसटी बैठक आणि जीएसटी परताव्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी काऊन्सिलची बैठक लखनऊला आयोजित केली आहे. दवेळी ही बैठक दिल्लीला घेण्यात येते परंतु यावेळी लखनऊला घेतली आहे. दिल्लीत बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली असून अद्याप मागणी पुर्ण झाली नाही. त्यांनी लेखी मागण्या देण्यास सांगितले तशाप्रकारे लेखी पाठवले आहे. जाणे शक्य नसल्यास व्हिसीद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये, वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना केंद्र सरकारने जे आश्वासन दिले होते ते पाळले पाहिजे. राज्याचे ३० ते ३२ हजार कोटी जीएसटी परताव्याचे पैसे बाकी आहेत. पेट्रोल, डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याची चर्चा सुरु आहे. राज्याला कर लावण्याचे अधिकार आहेत ते कायम राहिले पाहिजेत. तसेच राज्याला मुद्रांक शुल्क आणि इतर कर लावण्याचे असलेले अधिकार सुद्धा कायम राहिले पाहिजेत अशी आमची इच्छा असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. राज्याचे अधिकार राज्याला द्यावेत असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
जीएसटीच्या संदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका नीती आयोगाच्या समोर ठेवली आहे. उद्या राज्याच्या वतीने भूमिका पुन्हा मांडणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू करुन त्याला एकच प्रकारचा टॅक्स लावायची चर्चा सुरु आहे. परंतु याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आली नाही जर अशी चर्चा झाली तर राज्याच्या वतीने काय भूमिका मांडण्यात येणार याबाबत चर्चा झाली आहे. त्याप्रमाणे भूमिका मांडणार आहोत. आमचं मत आहे की, केंद्राने केंद्राच्या प्रमाणे काम करावं पण राज्यांना मिळालेल्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये, कारण आपल्यामध्ये उत्पन्न देणारे जे काही विभाग आहेत. त्याच्यामध्ये मुद्रांक शुल्काचा मोठ्या प्रमाणात टॅक्स मिळतो. उत्पानद शुल्काचा मोठ्या प्रमाणात टॅक्स मिळतो आणि सर्वात जास्त टॅक्स आपल्याला जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे आमचे मत आहे की, जे काही ठरलं आहे त्याच पद्धतीने सुरु ठेवण्यात यावं असे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला टिप्पणी करण्याचा अधिकार, अजितदादांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर
