मुंबई – काल केंद्र सरकारच्या आणि आपल्या नियमावलीत थोडीशी तफावत होती पण रात्री उशीरा एकसारखे नियम असावेत अशी चर्चा झाली अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना आज दिली. परदेशातून भारतातील विमानतळावर प्रवासी आले तर देश म्हणून एकसारखा नियम असावा असा प्रयत्न आपण केला आहे. इतर राज्यातून येणाऱ्यांना ४८ तासाचा आरटीपीसीआर रिपोर्ट दाखवावा लागतो. आपण इतर राज्यात जातो तेव्हा आरटीपीसीआर रिपोर्ट लागतो, तर आपल्या राज्यात येण्यासाठी लागेल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
दर आठवड्याला आम्ही मंत्रीमंडळात एमपीएसीच्या जागांचा आढावा घेतो. काही विभागांच्या रिक्त जागांची माहिती आली नव्हती ती लवकर येईल परंतु जेवढ्या जागांची माहिती आली आहे त्याच्या भरतीच्या सूचना एमपीएससीला दिल्या आहेत अशी माहिती दिल्याचे सांगतानाच एमपीएससीचा अध्यक्ष नियुक्त केला आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
शाळांसंदर्भात शालेय मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी चर्चा झाली आहे. १ डिसेंबरपासून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय झाला तेव्हा हा नवीन विषाणू नव्हता. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असल्याचा प्रश्न माध्यमांनी विचारला असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरील माहिती दिली.
आता मुख्य सचिव म्हणून देबाशिष चक्रवर्ती यांना नियुक्त केले आहे. मुख्य सचिवांना मुदतवाढ द्यायची असेल तर सर्व राज्यांना तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो. माझ्या माहितीनुसार केंद्रसरकारकडे तीन राज्यांचे प्रस्ताव गेले होते त्यातील दोन राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तीन-तीन महिन्यांची मुदवाढ देण्यात आली. मात्र कुटेंना मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची नियुक्ती त्याच दिवशी सल्लागार म्हणून केली आहे. यापूर्वी अजोय मेहता यांना दोनदा केंद्रसरकारने तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. आता काय झालं, कशामुळे झालं याबाबत माझी कुणाशी चर्चा झालेली नाही असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मला एक कळत नाही इतर राज्यातील मुख्यमंत्री आले की ते उद्योगधंदे पळवायला आले असा अर्थ कसा निघू शकतो असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्र दौरा सुरु आहे याबाबतचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता अजित पवार यांनी खडा सवाल केला आहे.
आपल्या राज्यात उद्योग यावा म्हणून रेड कार्पेट टाकतात, विविध सवलती देतात म्हणून दौरे असतात असेही अजित पवार म्हणाले. एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत समिती नेमली आहे. जोपर्यंत अहवाल येत नाही तोपर्यंत सरकार काही करू शकत नाही असे स्पष्ट शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मागचा इतिहास बघितला तर आता एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ चांगली करण्यात आली आहे. गरीब माणसांना, विद्यार्थ्यांना, ज्यांच्याकडे दुसरे काहीच वाहन नाही त्यांना एसटीशिवाय पर्याय नसतो. त्याचा विचार एसटी कर्मचाऱ्यांनी केला पाहिजे असेही अजित पवार म्हणाले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बऱ्याचदा सांगितले टोकाची भूमिका घेऊ नका, आम्हालाही टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका. वेळोवळी यावर चर्चा चालू आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
