लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे बंद असल्याने सर्वच महसूल मिळवायचा कसा, असा प्रश्न राज्य सरकारांना पडला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी दारू विक्रीला सुरुवात केली. मात्र सोशल डिस्टन्सिंगचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे दारू विक्री बंद करावी लागली आहे. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने तोडगा सुचवला आहे. महसूल मिळवण्यासाठी दारूची ऑनलाईन विक्री करावी, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. लॉकडाऊन असल्याने दारूची होम डिलिव्हरी करता येईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
आम्ही याबद्दल कोणताही आदेश देणार नाही. मात्र राज्यांनी दारूच्या अप्रत्यक्ष विक्रीचा, होम डिलिव्हरीचा विचार करावा. सोशल डिस्टन्सिंगचे सगळे नियम पाळून दारूची विक्री करावी, असे न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी म्हटले आहे. देशातील लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपला. त्यानंतर देशभरात लागू असलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले. त्यामुळे ४ मेपासून देशभरात दारू खरेदीसाठी दुकानांच्या बाहेर लांबच लांबा रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
केंद्राने निर्बंध शिथिल केल्याने राज्यांनी मद्यविक्री करण्यास सुरुवात केली. उद्योगधंदे बंद असल्याने राज्यांचा महसूल आटला आहे. त्यामुळे महसूल मिळवण्यासाठी राज्यांनी दारूची दुकाने सुरू करण्याचे आदेश दिले. देशातल्या अनेक राज्यांना मद्यविक्रीतून मोठा महसूल मिळतो. बर्‍याचशा राज्यांचा २५ ते ४० टक्के महसूल मद्यविक्रीतून प्राप्त होतो. सध्या पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांनी ऑनलाईन मद्यविक्री सुरू केली आहे. दिल्ली सरकार देखील ऑनलाईन मद्यविक्री सुरू करण्याच्या विचारात आहे. याबद्दलची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे. दिल्ली सरकारने ऑनलाईन मद्यविक्रीसाठी http://www.qtoken.in हे संकेतस्थळ सुरू असून या माध्यमातून मद्यप्रेमींना ई-टोकन घेता येईल.
