धरणांची सुरक्षा तसेच व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार काम करणार्‍या धरण सुरक्षा व पुनर्वसन व्यवस्थापन प्रणाली (धर्मा) प्रकल्पांतर्गत देशातील सर्व धरणे एकाच पोर्टलवर आणण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे धरणांवर देखरेख ठेवण्याबरोबर त्याचे व्यवस्थापन, देखभाल, दुरुस्ती आदींबाबत नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. यासंदर्भात दिंडोरी रोडवरील ‘मेरी’ संस्थेत एक दिवसीय कार्यशाळा झाली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण दुर्घटनेनंतर राज्यातील धरण सुरक्षेचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मेरी येथे झालेल्या कार्यशाळेत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. देशातील ५ हजार २६४ मोठी आणि हजारो लहान धरणांसह भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. या धरणांचे व्यवस्थापन, सुरक्षितता, धरणाचे जोखीम मूल्यांकन, बांध सुरक्षा याचे निकष ठरवण्याचे कार्य या संस्थेद्वारे केले जाते. या प्रकल्पांतर्गत देशातील सर्व धरणे एकाच पोर्टलवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धरणांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यासंर्दभात अभियंत्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यात धरणाचे नाव, क्षमता, धरण कधी बांधले, धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून लोकसंख्या, धरणांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजना, आपत्कालीन व्यवस्था याबाबत इत्थंभूत माहिती या पोर्टलवर भरावी लागणार आहे. या धरणांचा अभ्यास करून त्याचे सुरक्षेचे निकष ठरवण्यात येणार आहेत. देशभरातील सर्व धरणांची माहिती या पोर्टलद्वारे एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे धरण सुरक्षाविषयक नियमावलीचे व्यवस्थापन याद्वारे करणे सोयीचे होणार आहे.
विभागातील १० धरणांची दुरुस्ती
केंद्रीय जलआयोगाद्वारे जलसंपदा मंत्रालय, नदी विकास आणि गंगा कायाप्रकल्प मंत्रालयाने निवडलेल्या धरणाची सुरक्षा आणि परिचालन कार्यक्षमता सुधारणे आणि सुधारणेसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने २१०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी महाराष्ट्रासाठी ९४० कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. राज्यातील २१०८ धरणांपैकी १६७ धरणांची दुरुस्ती याअंर्तगत केली जाणार आहे. यात नाशिक विभागातील १० धरणांची दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. नाशिक विभागातील दारणा, भंडारदरा या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
