माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात राज्यातील ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. ठाकरे सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआय चौकशी विशेष तपास पथकाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत सरकारने विद्यमान सीबीआय संचालकच महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांना कारणीभूत असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मविआ सरकारची ही याचिका फेटाळली आहे. तसेच देशमुख आणि निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचा ताबा सीबीआयकडे देण्यास मुंबईतील विशेष न्यायालयाने देखील परवानगी दिली आहे.
कारागृहातील चौकशीत योग्य ती माहिती न मिळाल्यामुळे अनिल देशमुख, सचिन वाझे, देशमुखांचे स्वीय सहाय्यक पालांडे आणि सचिव कुंदन शिंदे या चौघांना ताब्यात घेऊन भ्रष्टाचारप्रकरणी पुढील चौकशीची गरज असल्याने या चौघांचा ताबा मिळावा, असा अर्ज सीबीआयतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. पी. शिंगाडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने सीबीआयचा हा अर्ज स्वीकारला.
सध्या हे चौघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी कोर्टाच्या परवानगीनेच सीबीआयने या चौघांची आर्थर रोड आणि तळोजा कारागृहात जाऊन चौकशी केली होती. मात्र, त्यात आरोपींनी पुरेसे सहकार्य न केल्याचे सीबीआयचे म्हणणे होते.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या लेटर बॉम्बमुळे अडचणीत सापडलेले अनिल देशमुख 100 कोटी रुपयांची खंडणी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अटकेत आहेत.
