मुंबई – कथित १०० कोटी खंडणी वसुलीप्रकरणी गेल्या वर्षभरापासून तुरुंगात असलेले माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) अखेर आज बाहेर येणार आहेत. त्यांच्या जामिनावरील स्थगितीला मुदतवाढ देण्याची सीबीआयची (CBI) याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. आज आर्थर रोड तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांकडून सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत बाईक रॅली (Bike Rally) काढण्यात येणार आहेत.
परमबीर सिंह यांनी लेटरबॉम्ब टाकून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. व्यावयासियांकडून दरमहा १०० कोटी वसुली करण्याचे आदेश अनिल देशमुखांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले होते, असा आरोप या लेटर बॉम्बमधून करण्यात आला होता. या पत्राची दखल घेत १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. चौकशीअंती त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाला. ईडीने अटक केल्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयनेही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा – अनिल देशमुख अखेर तुरुंगाबाहेर येणार, सीबीआयची याचिका न्यायालायने फेटाळली
सीबीआयच्या मूळ एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. अनिल देशमुखांनी भ्रष्टाचाराचे ते पैसे आपल्या नागपूरस्थित शिक्षणसंस्थेत वळवल्याचा आरोप ईडीने केला. मात्र, देशमुख कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या संस्थेच्या बँक खात्यात जमा झालेले निधी हे गुन्ह्यातील पैसे असल्याचे म्हणता येत नसल्याचे निष्कर्ष देशमुखांच्या पीएमएलए प्रकरणातील जामीन अर्जावरील सुनावणीअंती नोंदवत उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्या जामीन आदेशाचा आधार घेत सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता.
मात्र, सीबीआय न्यायालयाने सुनावणीअंती 21 ऑक्टोबरला तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर देशमुख यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी निकम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात हा जामीन अर्ज केला. वाझेची पार्श्वभूमी अत्यंत वादग्रस्त असून तो अँटिलिया प्रकरणातही मुख्य आरोपी आहे. त्याच्या जबाबांत विसंगती आहेत. देशमुख यांच्याच सांगण्यावरून बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे उकळून ते देशमुखांचा स्वीय सहायक कुंदन शिंदेला दिले, असे म्हणणारा वाझेचा जबाब प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह नाही, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने पीएमएलए प्रकरणातील जामीन आदेशात नोंदवला. त्याविरोधातील ईडीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळले. तशाच प्रकारचे आरोप असतानाही ‘सीबीआय न्यायालयाने माझा जामीन अर्ज फेटाळून वरिष्ठ न्यायालयांच्या वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला आहे’, असे म्हणणे देशमुख यांनी अर्जात मांडले आहे. मात्र, ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी आहेत.
सीबीआय प्रकरणात पूर्वी आरोपी असलेला सचिन वाझे आता माफीचा साक्षीदार झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या साक्षीचे महत्त्व सरकारी पक्षाच्या साक्षीदाराप्रमाणेच असेल. त्याच्या जबाबावर जामिनाच्या टप्प्यावर अविश्वास दाखवला जाऊ शकत नाही. जामिनाच्या टप्प्यावर लहान खटला चालवून न्यायालय साक्षीदारांच्या जबाबांची विश्वासार्हता तपासू शकत नाही ते खटल्याच्या सुनावणीतच होऊ शकते. त्यामुळे देशमुखांचा अर्ज फेटाळावा’, असे म्हणणे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात मांडले होते.
