राज्यात मागील काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. राज्य सरकारकडूनही हे आंदोलन रोखण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र एसटी कर्मचारी सर्व मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. परिणामी सर्व सामान्य नागरिकांना याचा फटका सहन करावा लागतोय. अशातच एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधातील अवमान याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीसाठी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब देखील उपस्थित आहेत. यावेळी अनिल परब यांनी धमकी देऊन न्याय मिळत नाही, चर्चेने प्रश्न सोडवू असे आवाहन एसटी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
यावेळी अनिल परब म्हणाले की, ” निदर्शनं करणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे मात्र न्यायालयासमोर आत्मदहन करेन ही न्यायालयाला धमकी देणं असं मी म्हणेन, धमकी देऊन न्याय मिळत नाही, न्याय कायदेशीर मार्गाने मागावा. हायकोर्टात आपली बाजू मांडाली आहे, न्यायालयाने दिलेला निर्णय प्रत्येकाने पालन करावा, आंदोलन करणं, निदर्शने करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र हे अधिकार कायदेशीर मार्गाने वापरावे. ”
तसेच “प्रत्येकाला आपआपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आमची बाजू कोर्टाच्या समोर ठेवलेली आहे. मात्र हायकोर्ट जो निर्णय देईल तो सर्वांसाठी बंधनकारक असले. आमची बाजू कोर्टाने ऐकूण घेतलेली आहे. आत्ता सुनावणी तहकूब झाली आहे. पुन्हा अडीच वाजता सुनावणी होईल, मात्र उच्च न्यायालया जो आदेश देईल तो पाळण्याची जबाबदारी सर्वांची राहिल. ” असही अनिल परब म्हणाले.
दुसरी समिती स्थापन करावी या मागणीवर अनिल परब म्हणाले की, “हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. मागणी उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आली आहे. यावर योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल, जो निर्णय न्यायालय देईल तो सर्व मान्य करु. ”
“एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्व चर्चा करुनचं सुटणार आहे. हे मी पुन्हा पुन्हा सांगितले. हा प्रश्न चर्चेशिवाय सुटणार नाही. कामगारांना वारंवार आवाहन करतोय की ,संप मागे घेऊन कामावर या. चर्चेसाठी बसू आणि चर्चेतून सर्व प्रश्न सोडवू. आज देखील कामगारांना पुन्हा आवाहन करतो संप मागे घ्या. चर्चा करा, चर्चेतून सर्व प्रश्न सोडवू. ” असंही ते म्हणाले.
भाजपाने काय करायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे. आज प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर आहे उच्च न्यायालया काय आदेश देतयं याची आम्ही वाट पाहतोय. असंही अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
