राज्य शासनाने कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य केली होती. आता त्याबरोबरच शनिवार १० एप्रिल पासून ॲन्टीजन चाचणीही ग्राह्य धरण्यात येईल. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत तथा पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी नवीन सुधारणांचे आदेश काढले आहे.
या आदेशानुसार, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने नाईलाजास्तव राज्य शासनाला ‘ब्रेक द चेन’ घोषित करून काही निर्बंध लावावे लागले. यामध्ये कोरोना लस न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले. तसेच त्याची वैधता पंधरा दिवस ठरविण्यात आली. आता यात सुधारणा करण्यात आली असून १० एप्रिलपासून आरटीपीसीआर चाचणीला पर्याय म्हणून रॅपिड टेस्ट चाचणी ग्राह्य धरण्यात येईल.
यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक, खाजगी वाहतूक, चित्रपट, जाहिरात आणि चित्रवाणी मालिकांसाठी चित्रीकरण करणारे कर्मचारी, होम डिलिव्हरी सेवे मधील कर्मचारी, परीक्षा कार्यातील सगळे कर्मचारी व अधिकारी, लग्न समारंभातील कर्मचारी, अंतिम संस्कार करणारे कर्मचारी, खाद्य विक्री करणारे लोक, इतर कर्मचारी कथा कारखान्यातील कामगार, ई-कॉमर्स मधील व्यक्ती, बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी आदींचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू, सीएससी सेवा केंद्र, सेतू केंद्र, पारपत्र सेवा केंद्र आणि एक खिडकी सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या शासकीय सेवा यांना सकाळी सात ते रात्री आठ पर्यंत कार्यालये उघडे ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या अगोदर वृत्तपत्रांत बाबतीत जो निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यात आता वृत्तपत्रांबरोबरच नियतकालिका, पत्रिका व इतर प्रकाशनांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
