Antilia bomb scare case | मुंबई – अँटिलिया प्रकरणात सखोल तपास झाला नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (NIA) फटकारले आहे. अँटिलिया (Antilia bomb scare case) आणि व्यापारी मनसुख हिरेन प्रकरणातील (Mansukh Hiren Murder Case) एनआयएचा तपास गोंधळात टाकणारा असून NIA ने ज्या पद्धतीने तपास केला आहे त्याबाबत आम्ही संताप व्यक्त करतोय, असं मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती आर एन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
हेही वाचा – प्रदीप शर्माचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला
२४/२५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध व्यावसायिक अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ एका स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्या होत्या. याप्रकरणी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. मात्र, एनआयएने ज्यापद्धतीने तपास केला त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. कारण, सचिन वाझे एकट्याने हा एवढा मोठा कट रचू शकत नाही. या षडयंत्रासाठी त्याला अन्य कोणीतरी मदत केली असेल. मात्र त्याच्या सहकाऱ्यांची नावे जाणीवपूर्वक स्पष्ट केलेली नाहीत, असे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
हे प्रकरण इतकं गंभीर आहे की या प्रकरणात सचिन वाझेला नक्की कोणीतरी मदत केली असेल. यासाठी पुरेपूर नियोजन करूनच हा कट रचण्यात आला आहे. यासाठी त्याने हॉटेल ऑबेरॉयमध्ये १०० दिवसांसाठी एक खोली बूक केली होती. यासाठी रोख व्यवहार करण्यात आला होता. बनावट आधार कार्ड देण्यात आले. त्यामुळे स्कॉर्पिओ वाहनात जिलेटीनच्या काड्या लावण्यात त्याला आणखी अनेकांनी मदत केली आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सायबर तज्ज्ञाला पैसे दिले होते. या सायबर तज्ज्ञाला एका अहवालात बदल करण्यास सांगितले होते. हा अहवाल नंतर मीडियातही लीक झाला. त्यामुळे कोणत्या अहवालात बदल करण्यासाठी सायबर तज्ज्ञाला पैसे दिले होते? यामागे आयुक्तांचा उद्देश काय होता? असेही प्रश्न न्यायालायने उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणी एनआयए अधिक सखोलपणे तपास करेल. या प्रकरणातील विविध पैलूंचा तपास केला जाईल, अशा सूचनाही न्यायालायने केल्या आहेत.
