मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पावरुन भाजप नेते आशिष शेलार यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर घणाघात केला आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पातील घोटाळा राज्यातील प्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. मुंबईकरांच्या हिताचा असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पात अनागोंदी बेकायदेशीर कारभार सुरु आहे. अफरातफरी सुरु आहे. ६ संप्टेबर आणि २ ऑक्टोबरला पालिकेकडून उत्तर आलं आहे. प्रकल्प व्यवस्थापक असलेला कंन्सलटंट तो जनरल असो किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजर असो यांना बेकायदेशीर मदत करण्यात येत आहे. त्यांना अवास्तव पैसे देण्यात येत आहेत. पंरतु महानगरपालिकेनं हे फेटाळले आहे. याचे तथ्य आणि पुरावे देखील आहेत.
कॅगच्या रिपोर्टमध्ये पालिकेनं मुंबई कोस्टल रोडचे जे काम १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०२० या वेळातील कामावर कॅगचे प्रश्न आणि ताशेरे हेच सांगतात की, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पात बेकायदेशीर पैसे दिले जात आहेत. मुंबईकरांच्या पैशाची लूट सुरु आहे. शेलारांनी काही दिवसांपुर्वी आरोप केला होता की, कोस्टल रोड प्रकल्पात १६०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा तवंग समुद्राच्या पाण्यावर येत आहे.
कोस्टल रोडचा डीपीआर हा अतिशय चुकीचा आणि गडबडीचा आहे. डीपीआर करताना जे ट्रॅफिक सुधारणा केली जाते ती वाहतुकीच्या पद्धतीने योग्य केली गेली नाही. पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहिले होते. यामध्ये काही प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. पंरतु २८ ते ३३ महिने झाले तरी त्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि पालिकेनं उत्तरे दिली नाहीत. महानगरपालिकेनं केंद्रयी मंत्र्यांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केलंय का? असा प्रश्न देखील आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांच्या पत्रातील मुद्दे
कोस्टल रोड प्रकल्पात ९० हेक्टर समुद्रात भराव टाकून जागा रिक्लेम केली जाणार आहे. ती भराव टाकून केलेली जागा याचा उपयोग ओपन स्पेस निवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी होणार नाही असे हमीपत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागितले आहे. २८ महिने झाले तरी पालिकेनं दिले नाही. कारण काय? पर्यावरण मंत्री यांनीही उत्तर द्यावे अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे. याचे स्पष्टीकरण झाले पाहिजे.
ही जी ९० हेक्टर नव्याने जागा होईल ज्याचे लोकेशन आणि किंमत महागडी असेल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले की, अनधिकृत फेरिवाले, बांधकाम, अतिक्रमण होऊ नये यासाठी संरक्षण प्लॅन तयार करा आणि सबमिट करा, याला ३२ महिने झाले पालिकेनं केलं नाही. याचा अर्थ असा आहे की, निवासी होणार नाही, वाणिज्यिक होणार नाही आणि त्याच्यावर अनधिकृत होणार नाही असे सांगण्यास पालिका तयार नाही. यामागे छुपा अजेंडा काय आहे?
९० हेक्टरमध्ये रोड सोडून जी जागा असेल त्याचे सुशोभीकरण करा त्याचा फायदा होऊ द्या, त्यासाठी निधी ठेवा असेही केद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले होते. याची प्रत देण्यास सांगितल होते. २९ महिने झाले तरी १० कोटी रुपये ठेवल्याचे दिसले नाही. यामध्येही पालिकेनं दिरंगाई केली आहे. पर्यवारण मंत्र्यांनी यावर बैठका घेऊन राज्यातील नागरिकांना माहिती दिली पाहिजे. एवढ्या महिन्यांचे कारण काय ते सुद्धा सांगितले पाहिजे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी परवानगी देताना सांगितले आहे की, मच्छिमार बंधू भगिनी यांच्या मासे सुकवण्याच्या जागा बाधित होतील त्यांचे पुनर्वसन आणि मदत करण्याचे धोरण बनवा आजपर्यंत एक सर्क्युलर निघाले असून एका एजन्सीला दिले असल्याचे सांगितले आहे. कोर्टापर्यंत प्रकरण गेलं तरी महानगरपालिकेच्या अधिकृत उत्तरात कोळी बांधवांच्या जागा यासाठीचे प्लॅन झाले नाही असा हल्लाबोल आशिष शेलार यांनी केला आहे.
वरळी गावातील कोळी बांधवांवर हा अन्याय का होत आहे? याचे उत्तर महानगरपालिका द्यायला तयार नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे कॅगच्या रिपोर्टमध्ये एक बाब मांडली आहे. ती दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. अहंकरापोटी बेकायदेशीर काम करु नका, कोस्टल रोड ज्यासाठी भराव करायला लागेल टनल करायला लागेल या सगळ्या गोष्टी ज्या रस्त्यासाठी लागतील. असा अधिकार मुंबई महानगरपालिकेला नाही. याचा अर्थ जे काम महानगरपालिका करु शकत नाही ते काम महानगरपालिका करु पाहतेय. मुंबई पालिकेचं कोस्टल रोडचे काम बेकायदेशीर आहे का याचे उत्तर आयुक्तांनी तातडीने द्यावे, उद्या हा प्रोजेक्ट बेकायदेशीर असल्याचे कोणी म्हणू नये यासाठी गांभीर्याने पाऊलं उचलण्याची गरज आहे. असे आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.
१४२ कोटी काम न करता कंत्राटदाराला दिले
कंन्सल्टंट आणि कंत्राटदार २१५ कोटी ६६ लाख रुपये हे बेकायदेशीर रित्या दिले आहेत. ते फायदेशीर व्हावे त्यांना यासाठी दिले आहेत. त्यातही भयंकर म्हणजे १४२ कोटी १९ लाख हे तर कंत्राटदाराला काम न केले असतानाही दिले आहेत. ज्यावेळी न्यायालयात स्थगिती होती त्या काळात कंत्राटदाराने काम केलं असल्याचे दाखवत महापालिकेनं पैसे दिले आहेत. हे १४२ कोटी १९ लाख प्रशासनाने कोणाच्या सांगण्याने दिले यामागे कोणाचे संगनमत आहे का? त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता का? या गोष्टी मुंबईकरांना स्पष्ट झाल्या पाहिजे. अप्रमाणित खाणीतून निकृष्ट दर्जाच्या भरावाचा वापर करुन भराव झाला असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.
हेही वाचा : Fire in Worli House: वरळी सिलेंडर स्फोटातील अनाथ मुलाची जबाबदारी शिवसेना घेणार – महापौर
