खैरणे एमआयडीसी भागातील ३३ एकर जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले बावखळेश्वर मंदिर वाचवण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी संपूर्ण एमआयडीसी यंत्रणाच वेठीस धरली आहे. या प्रकरणाचा निर्णय १० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोर्डावर हे प्रकरण आले नसल्यामुळे निर्णय झाला नाही. येत्या शुक्रवारी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निर्णय देशातील बेकायदा मंदिरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. तर त्याचवेळी गणेश नाईक यांच्या राजकीय जीवनालाही नव्याने कलाटणी मिळणार आहे.
ज्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते गणेश नाईक यांच्या हाती नवी मुंबईची एकहाती सत्ता होती. त्यावेळी खैरणे एमआयडीसीत बावखळेश्वर मंदिर उभारण्यात आले. तब्बल 33 एकर जागेत हे मंदिर उभारण्यात आले असून अत्यंत आकर्षक पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली. शहरात नाईक यांचा दबदबा असल्याने त्यावेळी एमआयडीसी प्रशासनही त्यांच्यापुढे हतबल होते. याशिवाय सीबीडी बेलापूर येथील रेतीबंदरच्या तीन हजार चौरस मीटर जागेवर ग्लास हाऊस बांधण्यात आले.
अत्यंत आलिशान पद्धतीने बांधण्यात आलेल्या मंदिर व ग्लास हाऊसला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी सुरुंग लावल्याने गणेश नाईक यांचा राजकीय किल्ला ढासळू लागला. त्याच वेळी भारतात मोदी लाट आल्यामुळे त्यात नाईकांचे साम्राज्य वाहून गेले. त्यामुळे ठाकूर यांना अजून बळ मिळाले. तर त्यांच्या जागी राजकारणातल्या त्यांच्या कट्टर वैरी समजल्या जाणार्‍या भाजप आमदार मंदा ताई म्हात्रे यांनी ताबा मिळवला. त्यांनीही आपले वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी नाईकांचे साम्राज्य फस्त करण्याचा विडा उचलला. याचाच फायदा ठाकूर यांना झाला असता त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयीन लढा सुरू केला. यात त्यांना यश मिळाले व न्यायालयाने मंदिराची जागा ताब्यात घेऊन ग्लास हाऊस पाडण्याचा निर्णय दिला.
हा निर्णय नाईक यांच्यासाठी धक्कादायक ठरला असला तरी मंदा म्हात्रे यांच्यासाठी मात्र तो फायदेशीर ठरला. न्यायालयीन आदेशानुसार ग्लास हाऊस पाडण्यात आले. मात्र बावखळेश्वर मंदिर वाचवण्यासाठी नाईक यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू असता त्या ठिकाणी नाईक यांना अपयश आले.
उच्च न्यायालयाने मंदिरावर कारवाई करत भूखंड ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला. तो भूखंड विकण्याच्या हालचालीही एमआयडीसी प्रशासनाकडून होऊ लागला. त्यावर पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आलीय. न्यायालयाने पुन्हा मंदिर सील करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पुन्हा या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
त्यावेळी शेवटची संधी म्हणून पुन्हा आपली राजकीय प्रतिष्ठा नाईक यांनी पणाला लावली. त्यांनी संपूर्ण एमआयडीसी यंत्रणाच वेठीस धरल्याची चर्चा आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने मंदिर अधिकृत करता यावे यासाठी नव्याने धोरण तयार केले आहे. ते लवकरच बोर्डापुढे मांडण्यात येणार आहे .त्यावेळी न्यायालय काय निर्णय देते हे महत्वाचे ठरणार आहे.
खैरणे एमआयडीसीत असलेल्या 33 एकर जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या बावखळेश्वर मंदिराचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सदर मंदिर अधिकृत करण्यात यावे यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाकडून एक नवीन धोरण तयार करण्यात येत असून ते लवकरच एमआयडीसी बोर्डासमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते न्यायालयात सादर करण्यात येईल.
-अविनाश माळी, प्रशासकीय अधिकारी, ठाणे बेलापूर एमआयडीसी.
ठाणे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गणेश यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून बावखळेश्वर मंदिर उभारले आहे. ते सील करून जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय यापूर्वी न्यायालयाने दिलेला आहे. तरी त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाचा निर्णय 10 जुलै रोजी लागणार आहे. अनधिकृत मंदिर अधिकृत करण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाकडून एक नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. न्यायालय त्यावर काय निर्णय घेते त्यानंतर सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत.
-संदीप ठाकूर – याचिकाकर्ते
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका कोणत्याही क्षणी लागू शकतात. यासाठी राजकीय नेत्यांची भाजप व शिवसेना यांच्याकडून खेचाखेच सुरू आहे. याचाच फटका नाईक यांनाही बसू शकतो. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ शिवसेनेकडे असून त्यांच्या अखत्यारित एमआयडीसी प्रशासन येते. त्यामुळे जर सेनेने ठरवले तर ते गणेश नाईक यांची कोंडी करू शकतात. त्यांना सेनेवर दबाव आणण्यासाठी भाजपच्या गोटात जावे लागेल. जर ते भाजपमध्ये गेले तर त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येऊ शकते.
योगेश महाजन । नवी मुंबई
