मुंबई : राज्य सरकारने एकल वापर ( सिंगल यूज) प्लॅस्टिकच्या वापरावर घालण्यात आलेली बंदी उठविली आहे. प्लॅस्टिकच्या ६० जीएसएमपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या, पेपर कप, द्रोण, पत्रावळी, स्ट्रॉ, चमचे, काटे यांना वापरण्यास आता सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च २०१८ पासून या वस्तूंच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली होती. बंदी शिथील करण्याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २३ मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करून एकल वापराच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घातली होती. त्याचप्रमाणे प्लॅस्टिक पॅकिंगवरही बंदी घालण्यात आली हाेती. मात्र,त्यानंतर ही अट काही प्रमाणात शिथिलही करण्यात आली होती. रामदास कदम पर्यारवणमंत्री असताना हा नियम राज्यभर लागू करण्यात आल्यानंतर
प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवरही धाडी घालण्यात आल्या होत्या.
राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या काळातही ही बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. केंद्र सरकारकडूनही १ जुलै रोजी एकल वापराच्या प्लॅस्टिकवर बंदी आणणारा आदेश जारी करण्यात आला होता. नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारच्या काळात या आदेशाची अंमलबजाणी करताना प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही १५ जुलै पासून बंदी घालण्यात आली. आधीचीच बंदी अधिक कडक करण्यात आली होती. आता या उत्पादनांच्या वापराला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे.
या बंदीमुळे छोट्या प्रमाणावर काम करणार्‍या सुमारे सहा लाखांहून अधिक युवक आणि महिलांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाल्याने ही बंदी उठवावी अशी मागणी लघु उद्योजकांकडून करण्यात आली होती. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तसेच लघु उद्योजकांच्या संघटनांनी ही बंदी उठविण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होई. तसेच चेंबरच्या ३१ जुलै रोजी औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय परिषदेत शिंदे यांच्या समोर अडचणी मांडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर याबाबत बैठका होऊन नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
