घरमहाराष्ट्रम्हणून भुजबळ, वडेट्टीवार खोटे बोलताहेत

म्हणून भुजबळ, वडेट्टीवार खोटे बोलताहेत

Subscribe

न्यायालयाने अशी माहिती मागितलीच नव्हती : माजी मंत्री राम शिंदे यांचा आरोप

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आपले अपयश झाकण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री भुजबळ व विजय वडेट्टीवार हे खोटे सांगून केंद्र सरकारवर दोषारोप करत आहेत,’ अशी घणाघाती टीका माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केली आहे. ‘ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाबरोबरच राज्यात सध्या ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. यासाठी लोणावळा येथे सर्वपक्षीय नेत एकत्रही आले होते. तरीही भाजपचे नेते यासाठी राज्य सरकारला तर महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारला जबाबदार धरीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांमार्फत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिंदे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती. अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री खोटे बोलत आहेत.

- Advertisement -

भुजबळ व वडेट्टीवार यांनी सुरू केलेल्या कांगाव्यावर ओबीसी समाज विश्वास ठेवणार नाही. ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकारकडे आहे, ही माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं सुरू केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवरील निकालात स्पष्टपणे ’इम्पिरिकल डाटा’ हा शब्द वापरला आहे. सेन्सस (जनगणना) असा शब्द नाही. आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर धादांत खोटी माहिती पसरवत आहेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आघाडी सरकारची दिरंगाई

ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मान्यही केला. आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र आघाडी सरकारने दिरंगाई केल्याने हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होऊ शकला नाही. डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आघाडी सरकारने दिरंगाई दाखविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -