भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई मागे घेतली हे सांगण्याची पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ आली नसती. विधानसभा उपाध्य़क्ष, सभापती, उपसभापती यांनी १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेतले याबाबत आभार व्यक्त करतो. पण विनम्रतेने स्पष्टता आणू इच्छितो की, तुम्ही अधिकार परत दिले हे खरे नव्हे, ते अधिकार हे आम्ही न्यायिक लढाईत मिळवले हे सत्य आहे. निलंबन रद्द केले हे खरे नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा प्रकरणात महाराष्ट्र विधिमंडळाला संधी दिली तेव्हा विधिमंडळाने बाजू मांडली नाही. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत तुमची वेळ गेली संधी गमावली आणि मागणीही चुकली अशी प्रतिक्रिया दिली. या संपूर्ण आमदार निलंबन प्रकरणात महाविकास आघाडीच्या अहंकाराचे वस्त्रहरण झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
#राष्ट्रपतींना विधानपरिषद सभापतींचे निवेदन सादर
विधानमंडळाच्या अधिकाराचा संकोच करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ अन्वये परामर्श घेण्याची विनंती@rashtrapatibhvn @maha_governor @PuneNaik @CMOMaharashtra @advanilparab @MahaDGIPR @PIBMumbai pic.twitter.com/maphWzwtr5— Dr Neelam Gorhe (@neelamgorhe) February 11, 2022
महाराष्ट्राच्या विधानसभेने केलेला ठराव हा अवैध, तर्कहीन आणि असंविधानिक असल्याचे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे. त्यामुळे विधिमंडलाच्या आरोपावर तेवढीच विन्रमतेने स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता असल्याचे आशिष शेलार म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती तसेच विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्याचे कळते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राष्ट्रपतींनी संदर्भासाठी पाठवावा अशी मागणी महामहीम राष्ट्रपतींना केली असेही कळते. राष्ट्रपती महोदयांना भेटणे, मागणी करणे यावर भाष्य करायचे नाही, असे आशिष शेलार म्हणाले.
या मांडणीमुळे उडणारा धुरळा आणि धूर हा उडता कामा नये यासाठी आम्हाला आमची बाजू मांडायची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रेफरन्स टू लार्जर बेंच या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मुद्द्यावर स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात आमची बाजी सुविद्य नागरिकांसमोर गेली पाहिजे ती स्पष्टता यायला हवी म्हणून ही बाजू मांडत असल्याचे आशिष शेलार म्हणाले.
शुक्रवारी १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची पत्रकार परिषद घेणारे विधीमंडळ या विधिमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नस्तीसह नोटीस दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयासमोर विधिमंडळ आले नाही. बाजू मांडण्यास नकार दिला, असेही या प्रकरणात म्हणता येऊ शकत. विधिमंडळाने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. संधी होती, तेव्हा म्हणण मांडायचे नाही, निवाड्या नंतर राष्ट्रपतींकडे संदर्भाची मागणी करायची, याला कोणता नैतिक अधिकार आहे का ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. महाविकास आघाडीने या प्रकरणात आपला मुद्दा आणि संधी गमावली, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी या प्रकरणात दिली.
