राज्यात विजेची मागणी वाढल्यामुळे ऊर्जा विभागावर प्रचंड ताण आला आहे. कोळसा तुटवडा आणि ऊर्जा विभागावरील कर्जामुळे राज्यातील नागरिकांवर लोडशेडिंगचे संकट आलं आहे. यावरुन राजकारण चांगलच तापलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन मंत्रालयांच्या वादात महाराष्ट्र होरपळतो आहे. महसूल मंत्रालयाने ऊर्जा विभागाचे तब्ब्ल १८ हजार कोटी प्रलंबित ठेवले असून, केवळ निधी अभावी महाराष्ट्रावर संकट निर्माण झाले असल्याचे राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत. स्वतःचे वाद बाजूला ठेऊन महसूल मंत्रालयाने त्वरित २० हजार कोटी ऊर्जाला द्यावे अशी मागणी बावनकुळेंनी केली आहे.
भाजप नेते आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात झालेल्या वीज संकटाबाबत माध्यमांशी संवाद साधला. दोन मंत्र्यांच्या वादाचे परिणाम राज्यातील जनता भोगते आहे. निधी अभावी नियोजन गडबडते हे माहिती असताना देखील महसूल मंत्रालयाकडून ऊर्जा चा १८ हजार कोटींचा निधी थांबविण्यात आला. राज्यात वीज संकट निर्माण होऊ नये यासाठी कोळशाची साठवणूक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात येत होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
राज्यात तीन हजार मेगावॅटचे लोडशेडींग सूरू असून, वीज बचतीचा संदेश देणे चुकीचे असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. उलट वीज वापरल्याने राज्य पुढे जाते, ऊर्जा विभागाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे हे राज्य अधोगतीला जाते आहे. एकीकडे राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांची ५०० रुपयांसाठी वीज कापली जाते आणि दुसरीकडे मात्र १८ हजार कोटींचा महसूल अडवला जातो. हे धोरण चुकीचे असल्याचे मत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकार सहकार्य करत नाही हे खोटं
केंद्र सरकार सहकार्य करीत नाही असे जर ऊर्जा मंत्री म्हणत असतील तर ते खोटं बोलतात. उलट महाविकास आघाडीला आज केंद्र सरकारची जितकी मदत होते आहे, तितकी फडणवीस सरकारलाही होत नव्हती. नुकतीच एनटीपीसीने राज्याला अल्पदरात ७५० मेगावॅट वीज दिली असून, रेल्वेकडे साठवलेला कोळसा ते राज्याला देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु निधीच नसल्याने मार्ग निघत नाही. आज राज्य अंधारात गेले तर महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची जबाबदारी असेल असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा : मनसेत राजीनामा सत्र सुरुच, आणखी एका मुस्लिम पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा
