मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्ग समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकरने ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन समर्पित पाच सदस्यांचा आयोग नेमला आहे. हा अयोग्य म्हणजे ओबीसींची निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी येथे केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पहाणी करून मागसलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा जमा करायला सांगितला आहे. त्यासाठीची यंत्रणा निर्माण करण्याऐवजी सरकार जनता, पक्ष आणि संघटनांकडे माहिती मागवत आहे. या माहीतीचा एम्पीरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही, असा दावा करताना आंबेडकर यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असा डेटा फेटाळून लावला होता, याकडे लक्ष वेधले.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगितली होती.त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इंपिरिकल डेटा सादर केला होता. ही गंभीर बाब सामान्य पदाधिकारी समजू शकत असतील तर सरकारला आणि त्यांचे कायदेतज्ज्ञ यांना समजली नाही असे नाही. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकार हे आरक्षण विरोधी असल्याने त्यांनी मुद्दाम ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे, अशी टीका आंबेडकर यांनी केली.
ट्रिपल टेस्टसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.राज्यात २९ हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायती मधे१०० जणांचे सर्वेक्षण केले जाणे अपेक्षित होते.इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण टिकले आहे तेथे त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्याचे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास सरकारने करणे अभिप्रेत होते. तो अभ्यास केला गेला नाही. त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता आले असते. मात्र राज्य सरकारकडून ते झाले नाही, असे आंबेडकर म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात जनगणनेची माहिती सर्वोत्तम स्रोत ठरू शकली असती. परंतु आगामी जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याने तो मार्ग केंद्राने बंद केला होता. यातून केंद्र आणि राज्य पातळीवर ओबीसी आरक्षणाची कत्तल करण्यात आली. समर्पित आयोगाचा फार्स करुन महाविकास आघाडी ओबीसी समूहाची फसवणूक करत आहे, असा आरोपही त्यांनी लगावला.
ओबीसी आरक्षणावर कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी ओबीसी संघटनांची एक परिषद वंचित बहुजन आघाडी आयोजित करणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळून ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या सर्व पक्ष संघटनांना आम्ही या परिषदेला आमंत्रित करत आहोत. या परिषदेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या संघटनांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी केले.
