मुंबई : मागील अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा लागून असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्यांना पुन्हा प्रतीक्षाच करावी लागणार असून, आता या निवडणुका कधी लागतात याकडे मात्र, सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे.(Disappointment again at Maharashtra level; Elections to local bodies are postponed)
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर 1 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, कामकाजाच्या वेळापत्रकात या याचिकेचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत.
वर्षभरापासून सुरू आहे तारीख पे तारीख
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्याव्या या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर 2022 च्या ऑगस्ट महिन्यांत सुनावणी झाली होती. त्यानंतर या याचिकेला पुढची तारीख म्हणजेच तारीख पे तारीख मिळत आहे.
हेही वाचा : INDIA MUMBAI MEET : विश्वातील एकमेव…, मनसेच्या टीकेवर काँग्रेसचा पलटवार
उमेदवारांच्या पदरी फक्त प्रतीक्षाच
राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर आहेत. यामध्ये औरंगाबादसह 14 मनपा, 208 नगर परिषदा, 14 नगरपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली आहे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा : Dengue : नागपुरात डेंग्यूचा झपाट्याने प्रसार, महापालिकेला उच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे निर्देश
या दोन कारणांमुळे रखडल्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.
