मुंबई – शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहे. याप्रकरणावरून सतत तारिख पे तारिख मिळत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुढील चार ते पाच वर्षे टीकेल असं सूचक वक्तव्य शिंदे गटातील आमदार भरत गोगावले (Bharat Gogavale) यांनी केलं होतं. त्यांच्या या वाक्यामुळे राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. भरत गोगावले यांच्या या बेताल वक्तव्यामुळे शिंदे गट अडचणीत आला आहे. दरम्यान, भरत गोगावले यांच्या या वक्तव्याची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) यांनी घेऊन गटातील सर्वच पदाधिकारी आणि आमदारांना तंबी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर कोणीही भाष्य करू नये असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली. त्यांनी आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना याचा खुलासा केला.
हेही वाचा – मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डरांचे स्पेशल ऑडिट करा; सोमय्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
“न्यायालयाच्या कामकाजावर कोणी बोलू नये. आमच्या पक्षाच्या वतीने, कोणीही पदाधिकारी किंवा आमदार काहीही यापुढे बोलणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ. त्यामुळे हा विषय आमच्याकडून संपला आहे. अशाप्रकारचे कोणतेही स्टेटमेंट पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने किंवा आमदाराने काढू नये. जेव्हा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतं तेव्हा कोणीही स्टेटमेंट देऊ नये. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. भरत गोगावले यांच्याशी माझं बोलणं झालेलं आहे. सीमाभागाशी तुलना करण्यासाठी मी असं वक्तव्य केलं. असं म्हणण्याचा माझा कोणताही उद्देश नाही. पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरणही दिलं आहे,” असं दीपक केसरकर आज पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
भरत गोगावले काय म्हणाले होते?
रत्नागिरीतील एका कार्यक्रमात रविवारी ते म्हणाले की, अनेक लोकांनी देव पाण्यात बुडवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील. त्यानंतर आमचे सरकार कोसळेल, अशी आस अनेकजण लावून बसले आहेत. पण तुम्हाला मी सांगतो की, आपली तक्रार घटनापीठाकडे गेली आहे. हे आता जवळजवळ चार ते पाच वर्षे चालणार आहे. दुसरी निवडणूक जिंकून आपण पुन्हा सत्तेत येऊ.
