गृहप्रल्पाांच्या उभारणीसाठी बिल्डरांना आता अमर्याद शेतजमीन विकत घेता येणार आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक २०१९ विधानसभेत आज संमत करण्यात आले आहे. राज्यात जमीनधारणेची कमाल मर्यादा ५४ एकर होती. जर उद्योग उभारायचे असतील तर त्यामध्ये काही एकरची सूट देण्यात येत होती. आता हाच नियम गृहप्रकल्पांसाठी लावण्याची तरतूद या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे आमदार विरेंद्र जगताप आणि जयकुमार गोरे यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. मात्र बहुमताच्या आधारावर विधेयक संमत झाले.
पैशाचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांकडून शेतजमीन घेतात
मुळ विधेयक महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करुन नवीन विधेयक आज सादर करण्यात आले. या विधेयकाची चर्चा सुरु असताना विरेंद्र जगताप यांनी विरोधक करताना म्हटले की, बिल्डर गृहप्रकल्पाच्या नावाखाली अधिक जमीन विकत घेऊ शकतात. त्यानंतर त्या जमीनीवर गृहप्रकल्प होतीलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे हे विधेयक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. आमदार जयकुमार गोरे यांनी देखील या विधेयकावर आक्षेप घेतला. बिल्डर पैशाचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांकडून शेतजमीन विकत घेतात. आता तर त्यांना कायद्यानेच अमर्याद जमीन विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात शेतकरी मोठ्याप्रमाणात भूमिहीन होण्याची भीती गोरे यांनी वर्तविली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. विरोधक कल्पनाशक्तीला चालना देऊन आडाखे बांधत असल्याचे ते म्हणाले. बिलाची नियमावली तयार करताना किती प्रमाणात जमीन विकत घेता येईल, याबाबत ठरवू असही ते म्हणाले. तसेच या विधेयकामुळे जास्तीत गृहप्रकल्पांची निर्मिती होईल, लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील आणि त्यातून शासनाला चांगला महसूल देखील मिळेल, असा विश्वास चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – Budget 2019 : ‘शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारा अर्थसंकल्प’
हेही वाचा – कमी पावसामुळे शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचन अनिवार्य
