ढासळलेली आर्थिक स्थिती, थकीत कर्जाचा डोंगर, वाढलेला संचित तोटा लक्षात घेऊन विद्यमान प्रशासक मंडळाला बँक सुस्थितीत आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा म्हणून नाशिकसह सोलापूर, नागपूर आणि बुलढाणा या चार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुका ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यावर असलेली स्थगिती राज्य सरकारने अलीकडेच मागे घेतली होती. त्यामुळे राज्यातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पंचवार्षिक निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात अपेक्षित होत्या. मात्र, सहकार विभागाने आज चार बँकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता १५ पैकी ११ मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका होऊ शकतात.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे बँकेचे व्यवस्थापन गेल्या तीन वर्षांपासून अधिक काळ संचालक मंडळाकडे राहिल्याने बँकेची अर्थ6 स्थिती खालावली आहे. सन २०१७ ते मार्च २०२१ पर्यँत नाशिक बँक ही रिझर्व्ह बँकेद्वारे विहित केलेली ९ टक्के भांडवल पर्याप्तता राखू शकलेली नाही. त्यामुळे बँकेकडून बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ चे कलम ११ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे बँक परवान्यासाठी आवश्यक अर्हता निकष पूर्ण करू शकत नसल्याने बँकिंग परवाना धोक्यात आल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करून बँक पूर्वपदावर आणण्यासाठी बँकेवर नियुक्त केलेले प्रशासक मंडळ आणखी कालावधीसाठी राहणे आवश्यक आहे.
