राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीचे शासकीय सेवेत विलिनीकरण करण्यात यावे अशी मागणी केली असून गेल्या महिन्यभरापासून आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत सोमवारी २० डिसेंबर २०२१ रोजी त्रिसदस्यीय समिती अहवाल सादर करणार होती. न्यायालयाने आज सुनावणीदरम्यान विलिनीकरणाच्या मागणीवरील सुनावणी २२ डिसेंबरला ठेवली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांकडून अॅड. गुणरत्ने सदावर्ते यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना जोरदार युक्तिवाद केला आहे.
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन ४१ टक्क्यांची वाढ केली होती. परंतु विलिनीकरणाच्या मागणीवरुन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्मचारी आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता होती. परंतु न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी आता बुधवारी २२ डिसेंबरला दुपारी २ वाजता घेण्यात येणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांकडून अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सरकारचा वकिल आणि गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. राज्य सरकार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब कर्मचाऱ्यांना वारंवार अल्टिमेटम देत आहेत. कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई, सेवासमाप्ती आणि बडतर्फ केल्याची कारवाई सुरु आहे. कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांची मागणी ही पगारवाढ साठी नाही तर विलिनीकरणासाठी असल्याचे सदावर्तेंनी सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यावर या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी २२ डिसेंबर २०२१ रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरुच ठेवणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले.
हेही वाचा : परिवहन मंत्र्यांकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक वारंवार त्रास दिला जातोय – गुणरत्न सदावर्ते
