पुनर्विकास होत असलेल्या इमारतीमधील घरमालकांना बिल्डरने दरमहा दिलेले भाडे हे आयकरच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आयकर विभागाच्या मुंबईतील न्यायाधिकरणाने दिला आहे. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत तात्पुरत्या ठिकाणी भाडेतत्त्वाने राहणाऱ्या लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील रहिवासी अजय पारसमल कोठारी यांच्या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे. कोठारी यांचे घर पुनर्विकासासाठी गेले, त्यावेळी बिल्डरकडून अन्यत्र निवासासाठी ३ लाख ७५ हजार रुपये भाड्यापोटी मिळाले होते. मात्र, इमारत पुनर्विकासाच्या काळात कोठारी हे स्वत:च्या आई-वडिलांच्या घरी राहायला गेले.
मात्र, आयकर विभागाच्या पडताळणीत कोठारी यांना हे अतिरिक्त पैसे मिळाल्याचे व त्यांनी या रकमेचा वापर न केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आयकर विभागाने या पैशांची गणना अन्य स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्न या श्रेणीत करत रक्कम करपात्र उत्पन्नाचा भाग असून, त्यावर कर आकारणी करणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले होते. याप्रकरणी आयकर आयुक्त यांच्याकडे दाद मागितली होती. मात्र, त्यांनीही आयकर विभागाने केलेली गणना योग्य असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला.
विशेष म्हणजे घरमालकाने हे भाडे घेऊन ते खर्च केले नाही आणि तो आपल्या सर्विस क्वार्टर्समध्ये किंवा आई-वडिलांच्या घरात राहिला तरीही त्याला त्याच्यावर आयकर द्यायची गरज नाही, असे अजय कोठारी यांच्या प्रकरणाच्या निकालात म्हटले आहे. परंतु कोठारींना मोठा दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचा हजारो नागरिकांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा : Pune news: देवदर्शानासाठी गेलेल्या कुटुंबावर मधमाशांचा हल्ला; 10 जणांची प्रकृती गंभीर
