सीआरझेडच्या २०१९ च्या नव्या अधिसूचनेनुसार मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे-पालघरसह संपूर्ण कोकणपट्टीतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करून त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंगळवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संयुक्त बैठकीत पर्यावरण विभागाला देण्यात आले. त्याचप्रमाणे कोकण विभागात प्रस्तावित असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विविध प्रकल्पांची नोंदही कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या (सीझेडएमपी) नव्या नकाशांवर करून घेण्यासाठी आवश्यक पावले वेगाने उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
सीआरझेडच्या २०१९ च्या नव्या अधिसूचनेनुसार सीझेडएमपीचे सुधारित नकाशे बनवण्याचे काम सध्या केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या अखत्यारीतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेच्या माध्यमातून सुरू आहे. सीआरझेडच्या नियमांमुळे कोकणपट्ट्यातील कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र त्रस्त आहेत. तसेच, राज्य सरकारच्या माध्यमातून विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, कोस्टल रोड, कोकण एक्स्प्रेस वे वरील न्यू टाऊन, पालघर विकास आराखडा, अलिबाग विकास आराखडा, तसेच पर्यटन विभागाचे अनेक प्रकल्प नियोजित आहेत. सुधारित नकाशांवर त्यांचे मार्किंग होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पर्यावरण विषयक परवानग्या मिळवणे सुकर होईल. त्यामुळे एनसीएससीएम संस्थेशी समन्वय साधून या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश शिंदे व ठाकरे यांनी दिले.
या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, तसेच पर्यावरण विभाग व मुंबई महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
