मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल दोन प्रमुख घटनात्मक पदं एकमेकांसोबत नाहीत हे राज्याचं दुर्दैव, हायकोर्टाची नाराजी

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्षपद निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं. त्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल ही दोन प्रमुख घटनात्मक पदं एकमेकांच्या सोबत नाहीत हे राज्याचं दुर्दैव आहे. मात्र या वादातून नुकसान मात्र सर्वसामान्य जनतेचं होतंय, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आम्हाला पटतच नाही, या निवडीवरून सर्वसामान्य जनतेचं काय नुकसान होतंय, अशी टिपण्णीही मुंबई उच्च न्यायालयानं केलीय. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना एकमेकांची मत पटायला हवीत, त्यांच्यातील शीतयुद्धाचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होतोय. विधान परिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीवरून राज्यपालांनी हायकोर्टाच्या आदेशांचा मान राखायला हवा होता, असंही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणालेत. गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्यात.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या आवाजी निवडीवरून गिरीश महाजनांची हायकोर्ट जनहित याचिका दाखल केली होती. गिरीश महाजनांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादावर मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त करत या याचिका फेटाळून लावल्यात. भाजप नेते गिरीश महाजनांच्या याचिकेत आम्हाला वैधता दिसत नसल्याचंही मुंबई उच्च न्यायालयानं सांगितलंय. विशेष म्हणजे महाजन यांनी भरलेले 10 लाख आणि व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची अनामत रक्कम देखील कोर्टाकडून जप्त करण्यात आलीय.

हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखा नाही का?

विधान परिषदेच्या 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत गेल्या वर्षी आदेश देऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखा नाही का?, असा सवालही न्यायालयानं उपस्थित केलाय. तसेच आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी 12 विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. मात्र त्याचा आदर राखण्यात आला नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 (अध्यक्ष निवड) आणि 7 (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 ला काढली होती. याच अधिसूचनेला याचिकेतून आव्हान देण्यात आलंय. अधिसूनचा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मनमानी पद्धतीने देणाऱ्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास ते लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक ठरेल, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला होता. वर्ष 1960 पासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून अचानक विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबणे हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही याचिकेतून केलाय.

हेही वाचाः मुंबई महापालिकेवर भाजपचा स्वबळावर महापौर, भाजप 134 जागा जिंकणार, आशिष शेलारांचा मोठा दावा