APMC Strike | नवी मुंबई – राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेचे सरकार आल्याचे सांगण्यात येते. जनतेप्रमाणे माथाडींना देखील सरकारकडून अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. जनतेसाठी वेळ देणार्‍या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांना माथाडींच्या प्रश्नी भेटून निवेदने देऊनही कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी बैठक घेण्यास वेळ दिलेला नाही. त्यामुळे माथाडींच्या प्रश्नी शिंदे-फडणवीस सरकार संवेदनशील नाही, असा आरोप माथाडींचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. सरकार विरोधात येत्या १ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईसह, मुंबई, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, रायगड, पुणे, ठाणे, रायगडमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेऊन बंद पुकारणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर सरकारने आपली भूमिका मांडली नाही तर नवी मुंबईत मंत्र्यांना फिरू न देण्याचा इशाराही माथाडींच्यावतीने पाटील यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रात ३६ माथाडी मंडळे आहेत. बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्याकरीता एकूण ११ माथाडी मंडळे असून, या व अन्य मंडळाच्या पुनर्रचना झालेल्या नाहीत. त्यामुळे माथाडी कामगारांचे धोरणात्मक प्रश्न प्रलंबित आहेत. माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करुन त्यावर कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या संघटनांच्या प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नेमणुक करावी, सुरक्षा रक्षक कामगार सल्लागार समितीची पुनर्रचना करावी, विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करून त्यावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका करणे, विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे, माथाडी कामगारांच्या कामाची मजूरी वेळोवर माथाडी मंडळात भरणा न केल्यास ५० टक्के दंड आकारणे, माथाडी कायदा व विविध माथाडी मंडळांच्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासंबंधी विशेष समिती गठीत करणे, विविध रेल्वे यार्डात माथाडी कामगार व अन्य घटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करणे, माथाडींच्या घरांच्या प्रश्नी तातडीने निर्णय घेणे, आदी माथाडी कामगारांचे प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. याबाबतची निवेदने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव, कामगार आयुक्त, माथाडी बोर्ड व अन्य संबंधितांकडे सादर केली आहेत. यासंदर्भात अनेक वेळा संयुक्त बैठका झाल्या, मात्र प्रत्यक्षात प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. संप, मोर्चे, उपोषणे यासारखी आंदोलने केली, परंतु माथाडींचे प्रलंबित प्रश्न जैसे थेच आहेत. सरकारने किमान आता तरी माथाडींच्या संघटना व कामगार वर्गा सोबत चर्चा करुन संवेदनशीलता दाखवावी अन्यथा माथाडी कामगारांना तीव्र आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेणे भाग पडेल, असा इशाराही माथाडीचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी दिला आहे.
सरकारला घरचा आहेर
यापूर्वी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीत असतानाही आंदोलने केली होती आणि आता शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तते असतानाही आंदोलन करावे लागत आहे. भारतीय जनता पार्टीचा सदस्य आहे आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी जवळीक आहे. परंतु मी सत्तेत असूनही मांडलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही. त्यामुळे सत्तेत राहून आंदोलनाची धार तीव्र करण्याचा इशारा देत सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
