नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गटसचिवांना देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदानात कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याची धक्कादायक माहिती ‘आपलं महानगरच्या हाती लागली आहे. यासंबंधीचे महत्त्वाचे दस्तावेज तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची संभाषण क्लिप्स देखील ‘आपलं महानगर’ला उपलब्ध झाल्या आहेत. अनुदानासाठी बेकायदेशीर पद्धतीने काढलेली रक्कम गटसचिवांना न देता ती परस्पर हडप करण्यात आल्याचा संशय यावरुन व्यक्त होत आहे. लाचखोर तत्कालीन उपनिबंधक सतीश खरे याच्या वरदहस्ताने हा प्रकार घडला आहे. जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष तसेच काही गटसचिवांचा यात सहभाग असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी लाचलुचपत विभागाने करण्याची मागणी जिल्हा बँकेच्या काही कर्मचार्‍यांनी केली आहे. गटसचिवांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास विरोध होत असताना बँकेतील उच्च पदस्थ चांडाळचौकडीने बेकायदेशीररित्या अनुदान देण्याचा घाट घातला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील हा मोठा घोटाळा असून यात अनेक मोठे मासे अडकण्याची शक्यता आहे. गटसचिवांना बँकेकडून प्रोत्साहन अनुदान देण्याची कुठलीही तरतूद नसताना वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कागदोपत्री फेरफार करून सर्वसामान्यांच्या पैशांवर डल्ला मारला आहे.
जिल्हा बँक किंवा त्यांचे संचालक मंडळ आपल्या खिशात असल्याच्या अविर्भावात अधिकार्‍यांनी संचालक मंडळाने केलेला ठरावच बदलण्यापर्यंत या अधिकार्‍यांची मजल गेली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाने १५ डिसेंबर २०१८ च्या सभेत गटसचिवांना ७० हजार रुपये पगाराकरिता गटसचिव संवर्ग निधीतून अदा करावा, असा ठराव असताना तत्कालीन सरव्यवस्थापक हेमंत गोसावी यांनी मूळ ठरावात केलेली शब्दरचना बदलून ७० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान त्यांच्या संवर्ग निधीतून अदा करायचा ठराव संमत करण्यात आला आहे असे नमूद केले. वास्तविक, गोसावी यांनी ठरावात केलेला बदल नेमका कुणाच्या सांगण्यावरून केला याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. याची सत्यता समोर येणे गरजेचे आहे. चौकशी समितीस दिलेला खुलासा बेकायदेशीर असल्याचे चौकशी अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. गोसावी यांंनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
हे प्रकरण संचालक मंडळ असताना झालेले असून याबाबत मी कुठलीही प्रतिक्रिया देवू शकत नाही. : शैलेश पिंगळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैसा गेला कुणाच्या खिशात?
या प्रकरणातील अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या गटसचिवांच्या नावाने हा निधी बँकेतून काढण्यात आला. त्यापैकी अनेकांना हा पैसा मिळालाच नाही तर काहींना ५ हजार, काहींना २० हजार तर काही सचिवांना ३५ हजार रुपये याप्रमाणे रक्कम देण्यात आली. ७० हजार रुपयांच्या व्हाऊचरवर त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आहेत. मात्र गटसचिवांना तुटपुंजी रक्कम देवून उर्वरित पैसा कुणाच्या खिशात गेला. याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये जवळपास २८८ गटसचिव कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर लाचखोर सतीश खरचे नियंत्रण होते. गटसचिवांबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार सतीश खरे याला होते. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाने याबाबतीत सखोल चौकशी करावी आणि खरे यास मदत करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या देखील मुसक्या आवळाव्या, अशी मागणी जिल्हा बँकेतील काही कर्मचार्‍यांनी केली आहे.
काय म्हणतात सहकार आयुक्त
पुणे येथील सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी ७ डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे बँकेच्या अधिकार्‍यांनी उल्लंघन करून गटसचिवांना प्रोत्साहनपर ७० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेताना सचिवांचे वेतन किती आहे याचा कुठलाही विचार केला नाही. सरसकट अनुदान दिल्याने या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
(क्रमश:)
