राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सुचनेवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल यांच्यात मंगळवारी पत्रयुद्ध रंगले. राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची सूचना फेटाळून लावताना उद्धव ठाकरे यांनी राजधानी दिल्लीसह भाजपशासित राज्यात महिलांवर झालेल्या अत्याचाराचे दाखले देत संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा सल्ला दिला आहे.
महिला अत्याचाराचा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल,असेही ठाकरे यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मागच्याच महिन्यात घडलेली अत्याचाराची घटना तर मन सुन्न करणारी आहे. ९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर स्मशानभूमीत सामूहिक बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपी असलेला एक पुजारी आणि त्याच्या तीन साथीदारांचे क्रौर्य इथेच थांबले नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मारेकर्‍यांनी पीडित मुलीवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कारही केले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते, तेथील ही घटना आहे, याकडे ठाकरे यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे.
भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारातील अशाच एका घटनेकडे देखील मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. तेथील एका खासदाराने आपल्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. खासदाराच्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पीडित महिला पोलिसांकडे गेली; पण तिला न्याय मिळाला नाही. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव होता. अखेर तब्बल तीन महिन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रातील दुदैवी घटनेत पोलिसांनी केलेली तत्पर कारवाई आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील उपरोक्त घटना याची तुलना आपणच करावी, असे ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
उत्तर प्रदेशात एका महिला खो खो खेळाडूवर बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. बिजनोरमध्ये रेल्वे स्थानकावर या पीडित मुलीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह सापडला. रेल्वे स्थानकावरच ही घटना घडली. आरोपीने या मुलीवर बलात्कार केला आणि तिला ठार केले. उत्तर प्रदेशातील हाथरस, उनावमधील बलात्कार आणिअत्याचारांच्या घटनांनी अनेकदा देशाला धक्का बसला आहे. बदायू जिल्ह्यातील दोन चुलत बहिणींवर बलात्कार करून त्यांच्या हत्येच्या घटनेचे पडसाद तर संयुक्त राष्ट्रात उमटले होते. उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अशा प्रकारच्या अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे एनसीआरबीचे म्हणणे आहे. पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आहे.
