‘राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आणि प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले’ आहेत. ‘भाजपा सरकारच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ज्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती, त्याचा आढावा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला’, अशी माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. दरम्यान, भाजप सरकार मधील शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्यातील ४ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८ कोटींची दिली होती. तर हतनूर प्रकल्पास ५३६ कोटींची, वरणगाव तळवेल प्रकल्पास ८६१ कोटींची, तर शेळगाव येथील प्रकल्पास ९६८ कोटी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तर ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास १ हजार ४९१ कोटी देण्यात आली होती. याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
शेतकरी कर्जमाफी बाबत चर्चा
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट मधील ३४ महत्त्वाच्या निर्णयांचा आज आढावा घेण्यात आला आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या बाबतींत निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी बाबत चर्चा देखील करण्यात आली आहे. तसेच अवकाळी पावसामुळे जे नुकसान झाले त्याचा देखील आढावा घेण्यात आला असून किती निधी लागणार? कशी तजवीज करणार हे पाहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या पाच वर्षात विविध आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात आला असून याप्रकरणी निष्पाप नागरिकांना अशा गुन्ह्यांमध्ये आम्ही भरडू देणार नाही, असे देखील त्यांनी पुढे सांगितले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील कोणत्याही विकास प्रकल्पाला स्थगिती देणार नसल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. तसेच सध्या सामान्य नागरिकांना रडवणाऱ्या कांद्याचे दर आवाक्यात राहावेत यासाठी आवश्यक ते उपाय योजना केली जाईल. गरज असली तर साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर देखील कारवाई करू, असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – आरे, नाणार प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती
