राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज विधीमंडळात सादर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. या अहवालातील आकडे फुगवून सांगितले जात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्याबाजूला मागील वर्षी पाऊस कमी असला तरी राज्याने आपली विकासाची घोडदौड वेगाने कायम ठेवली आहे. १८–१९च्या पूर्वानुमानानुसार यंदा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्कयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, तर देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ होण्याची शक्यता राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी म्हणजेच २०१८–१९ मध्ये सरासरीच्या केवळ ७३ टक्के पाऊस पडला त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील वाढीत घट झाली आहे. मात्र कृषी संलग्न क्षेत्र, जसे वने आणि पशुसंवर्धनात ०.४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता अर्थसंकल्पात वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान याच अहवालाचा हवाला देत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही राज्याची वाटचाल प्रगतीकडे असल्याचे नमूद केले. विधिमंडळाच्या कामाकाजानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर विरोधकांना शंका
दरम्यान आगामी वर्षात राज्यावरील अपेक्षित कर्जाचा बोजा ४ लाख १४ हजार ४११ कोटी रुपये असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचे योगदान १४.४ टक्के आहे.
३१ राज्यांचा विचार केला असता राज्याचा वाटा १५ टक्के इतका आहे.
देशाच्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात भरीव वाढ २६,६०,३१८ रु.
पाऊस कमी झाला असला तरी राज्याने आपली घोडदौड वेगाने कायम ठेवली आहे.
कृषी क्षेत्रात घट दिसत असली तरी वने आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात भरीव वाढीची शक्यता आहे. 0.४ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक झाली आहे. (सन एप्रिल २००० ते डिसे. २०१८ पर्यंत ६,९०,३२३ कोटींची गुंतवणूक) देशातील एकूण गुंतवणूकीच्या ३० टक्के आहे गुंतवणूक. ३ लाख ९९ हजार कोटी चार वर्षातली गुंतवणूक आहे.
दरडोई उत्पन्न वाढले आहे.
दूधाच्या उत्पादनामध्ये वाढ झाली आहे.
सागरी मत्स्य उत्पादनात घट झाली आहे.
गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनात घट झाली आहे.
