‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’द्वारे कारागृहातील बंदींना कोर्टात हजर करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याची माहिती 2018च्या सर्वेक्षणात समोर आल्याची माहिती तुरुंग प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी दिली. महाराष्ट्राने व्हिडीओ कॉन्फरन्सीमुळे राज्याची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक बचतदेखील केलेली असल्याचे 2018च्या सर्वेक्षणात समोर आले असल्याचे अधिकार्‍याकडून सांगण्यात आले. 2018या वर्षात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे 1 लाख 37 हजार 35 बंदींना कोर्टासमोर उभे करण्यात आले असून देशातील इतर राज्यापेक्षा हा आकडा काही पटीने जास्त असल्याचे कारागृह अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून देशातील अनेक राज्यातील कारागृहात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ सुरु करण्यात आली आहे. ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बंदींना कोर्टात हजर करण्यात येत असल्यामुळे मनुष्यबळासह वेळेची बचत देखील होत असल्यामुळे ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ला महत्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रातील कारागृहात 2004 ते 2005 साली ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ सुरु करण्यात आली होती. अब्दुल करिम तेलगी याला बनावट स्टॅम्प प्रकरणी अटक केल्यानंतर त्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बसवण्यात आलेल्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारेच त्याला कोर्टासमोर उभे करण्यात येत होते.
दरम्यान 2013 मध्ये एका न्यायालयीन बंदीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, या याचिकेत त्याने पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे बंदीना (कैदी) महिनोनमहीने कोर्टात हजर करण्यात येत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने बंदींना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारे कोर्टात हजर करण्याची सुचना कारागृहांना दिली होती, जेणेकरून बंदीच्या सुरक्षा व्यवस्था आणि मनुष्यबळासह वेळेची बचत होईल, राज्य शासनाच्या गृहविभागाने 2013 नंतर राज्यातील सर्व कारागृहामध्ये ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’चे जाळे वाढवण्यास सुरुवात झाली. त्याचबरोबर कोर्टातदेखील ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ बसवण्यात आली.
कारागृहात बंदी असलेल्या कैद्यांना ने-आण करण्यासाठी प्रत्येक बंदीमागे दोन पोलीस कर्मचारी लागतात. मात्र निवडणूक, उत्सवाच्या काळात पोलीस दलाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे कैद्यांना कोर्टात ने-आण करण्यासाठी मनुष्यबळ पुरवता येत नसल्यामुळे या कैद्यांना महिनोंनमहिने कोर्टात हजर करण्यात येत नव्हते. मात्र ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’मुळे प्रत्येक वर्षी राज्यशासनाची कोट्यवधी रुपयांची बचत होत आहे.
देशातील कारागृहामध्ये बसवण्यात आलेल्या ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’चा कारागृहांकडून किती प्रमाणात वापर केला जातो, वर्षभरात किती कैदींना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ द्वारे कोर्टात हजर करण्यात आले, याचे सर्वेक्षण केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या ‘ब्युरो ऑफ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ यांच्याकडून करण्यात येते, त्यातून हा निष्कर्ष काढण्यात येत असल्याची माहिती पोलीस महानिरीक्षक (तुरुंग) विठ्ठल जाधव यांनी सांगितले.
तीन वर्षांची सरासरी बघितली असता 2018 मध्ये सर्वाधिक बंदींना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारे कोर्टात हजर करण्यात आहे, यामुळे पोलिसांवरील कामाचा अधिक ताण कमी झाला असून बंदींनाही वेळच्यावेळी कोर्टासमोर उभे राहता येत असल्याचेही विठ्ठल जाधव यांनी म्हटले आहे.
‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम’ द्वारे कोर्टात हजर करण्यात आलेल्या बंदीची आकडेवारी राज्यात 9 मध्यवर्ती कारागृह, 31 जिल्हा कारागृह आणि 19 खुली कारागृह आहेत. तसेच 172 उपकारागृह ही तहसीलदारांच्या अखत्यारीत येतात.
वर्ष 2016 – 77 हजार बंदींना हजर करण्यात आले.
वर्ष 2017 – 11 लाख 17 हजार 13 बंदी करण्यात आले.
वर्ष 2018 – 13 लाख 70 हजार 35 बंदी करण्यात आले.
