राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डने महाराष्ट्रासाठी सन 2022- 23 या वित्तीय वर्षासाठी ६6 लाख 13 हजार 503 कोटी रुपयांचा संभाव्य पतपुरवठा आराखडा (कर्ज योजना) निश्चित केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सोमवारी नाबार्डचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित करण्यात आला, यावेळी बोलताना ठाकरे यांनी नाबार्डने फोकस पेपर तीन ते पाच वर्षांसाठी तयार करावा, अशी सूचना केली.
नाबार्डने राज्य फोकस पेपर तीन ते पाच वर्षांसाठी तयार केला तर पहिल्या वर्षी अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन उर्वरित दोन वर्षात ही कामे पूर्णत्वाला जाऊ शकतील, असे ठाकरे म्हणाले.
नाबार्डचा पतपुरवठा आराखडा सध्याच्या ऋण योजनेच्या 3 टक्के अधिक आहे. या योजनेत कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 43 हजार 019 कोटी रुपये (एकूण योजनेच्या 23.3 टक्के) ठेवण्यात आले आहेत. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी 3 लाख 47 हजार 372 कोटी रुपयांचा निधी (एकूण योजनेच्या 56.8 टक्के) ठेवण्यात आला आहे. तर इतर प्राधान्यक्रम क्षेत्रासाठी (शिक्षण, गृहनिर्माण, अक्षय उर्जा, बचतगटांचा वित्तपुरवठा इ.) 1 लाख 22 हजार 112 कोटी रुपयांचा निधी ( एकूण योजनेच्या 19.9 टक्के) निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, विकासासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, कच्चा माल आणि मानव संसाधन या चार गोष्टी महत्वाच्या असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि कच्च्या मालाची कमी नाही. परंतू भांडवल हा त्यातला सर्वात महत्वाचा विषय असतो. नाबार्डने राज्याच्या विकास संधी आणि गरजा लक्षात घेऊन हा फोकस पेपर तयार केला असावा.
नाबार्डसमवेत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या किमान तीन महिन्यांनी बैठका व्हाव्यात. जेणेकरून फोकस पेपरमध्ये जी उद्दिष्ट्ये दिली आहेत त्याची पूर्तता होते किंवा नाही याची स्पष्टता होईल. तसेच अंमलबजावणीतील उणिवा लक्षात येऊन उद्दिष्टपूर्तीला गती देता येईल, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
राज्य शासन आणि नाबार्डचा राज्य विकासाचा आणि राज्य हिताचा उद्देश समसमान असल्याने आपण हातात हात घालून काम करू या, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे कामांची गती मंदावली होती. परंतू आता ही बंधने सैल होत असल्याने विकास कामांसाठी याचवेळी अधिक वित्त पुरवठ्याची राज्याला गरज असल्याचेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
कोकणात पावसाळा सुरु होताच चक्रीवादळाचा धोका संभवतो. तिथे वारंवार पूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटाला ही सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासन याठिकाणी विशेष उपाययोजना राबवित आहे. यामध्ये भूमीगत विद्युत तारा टाकण्यात येणार आहेत. यामध्ये कशाप्रकारे योगदान देता येईल याची नाबार्डने स्पष्टता करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे
विकेल तेच पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. यामध्ये शेतमालाचे मूल्यवर्धन करताना शेतकरी ते ग्राहक यांचा थेट समन्वय विकसित केला जात आहे. या कामाला गती देण्यासाठी नाबार्डने शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा देता येईल याचा अभ्यास करावा तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजे हे राज्य शासनासमवेत चर्चा करून निश्चित धोरण आखावे अशी सूचनाही ठाकरे यांनी यावेळी केली.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार , कृषी मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्डचे सीजीएम जी.एस. रावत, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक ए.एस राजीव, रिझर्व्ह बँकेचे विभागीय संचालक अजय मिच्यारी आणि नाबार्ड तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
