मराठा समाजाच्या तरुणांना जर शिक्षण आणि सरकारी नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांच्याजवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गचे (एसईबीसी) प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मराठा तरुणांना सरकार काढत असलेल्या ७२ हजार मेघाभरतीमध्ये आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही. आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी मराठा समाजाने भरपूर आंदोलने आणि उपोषणे केली. या सर्व आंदोलनानंतर अखेर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण लागू केले आहे. परंतु, हे आरक्षण कितपत टिकेल याची शाश्वती सध्या कुणी देऊ शकत नाही. मराठा समाजाच्या मिळालेल्या आरक्षणावर अॅड. गुणरत्न सदावर्दे यांनी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १० डिसेंबरला सुनावणी होणार असून मराठा समाच्या आरक्षणास तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. दरम्यान, आता आरक्षण लागू केल्यानंतरही एसईबीसीचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण ; पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला
एसईबीसीचे प्रमाणपत्र घ्यावेच लागणार
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, आरक्षणाच्या लाभासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गचे (एसईबीसी) प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र देण्याचे शासन आदेश येत्या दोन ते तीन दिवसांत निघेल अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले आहे. एसईबीसीच्या प्रमाणपत्राशिवाय कुणालाही आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचबरोबर सरकारने याअगोदरही एसईबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याचे जीआर काढले होते. आता त्यामध्ये बदल करुन नवा जीआर काढला जाईल आणि त्यात पात्रतेसाठी जीआरही काढले जाईल, असे वाघमारे यांनी ‘लोकमत’ या वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले. हे काम आठवड्यात पूर्ण होईल असेही वाघमारे म्हणाले आहेत.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात कव्हेंट दाखल
