सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केल्यानंतर मराठा समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी मराठा समाजाकडून केली जात आहे. मराठा समाजाने कोल्हापुरात धरणे आंदोलन केले आहे. या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली असून भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही उपस्थिती लावली आहे. मराठा आरक्षणासाठी २ दिवसीय अधिवेशन बोलवा अशी मागणी केली जात आहे. तसेच चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मागास आयोगाची स्थापना, मराठ्यांना नियुक्ती द्या अशा मागण्या राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.
दरम्यान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणासाठी जिथे जिथे मराठा समाजाला लवकर आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आंदोलन होईल त्या आंदोलनात भाजप कार्यकर्ता अशी ओळख न दाखवता त्या आंदोलनात सहभागी होईल. प्रत्येक विषयात कोल्हापुर जसा पुढाकार घेते, टोलच्या बाबतीत, वाढीव वीज बिलाच्या बाबतीत कोल्हापुराने जसा पुढाकार घेतला होता तसेच आता तालमी, सर्व संघटना आणि समाजाने पुढाक घेतला आहे. त्यांचे आज लाक्षणिक उपोषण असून त्या उपोषणाला एक नागरिक म्हणुन पाठिंबा द्यायला आलो आहे असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांच्या ४ मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाने काय खारिज केले आहे त्याचे पुढे काय ते सर्व चालुद्या परंतु जो पर्यंत २ वर्षा कायदा असताना ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. यामध्ये जाहिरात झाली, चाचणी, मेडिकल झाली फक्त आता ज्यांना नियुक्ती पत्र मिळण्याचे बाकी आहे. यात कसला कायद्याचे कारण देताय त्या सगळ्यांचे तात्काळ नियुक्ती पत्र द्या. स्वतः खाती सांभाळली आहेत त्यामुळे मला माहिती आहे किती वेळ लागतो हे सर्व करायला या सगळ्यांना तात्काळ नियुक्ती करा अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
दुसरी मागणी म्हणजे ४ तारखेच्या आधी जर तुम्ही रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केली नाही तर राज्य सरकारला करताय येणार नाही. कोरोनामुळे २ महिन्यांचा कालावधी मिळणार नाही. ६०० पानी निकालावर अभ्यास करण्यासाठी रिटायर्ड जजच्या अध्यक्षतेखाली समिती केली आहे. हे तासभराचे काम असून त्याला एवढा वेळ लागत आहे. तुम्हाला रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करायचा नाही. असा घणाघात पाटील यांनी केलाय.
तिसरी मागणी म्हणजे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर त्या राज्याला जात मागास ठरवण्याचे आणि आक्षण द्यायाचा अधिकार आहे. हे सिद्ध होईल केंद्र सरकारने रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केले आहे. पण त्यानंतर सुद्धा मागास आयोगाचा स्थापना करावी लागेल. मागास आयोग गेले दीड वर्ष महाराष्ट्रात नाही आहे. याची कशाला वाट बघत आहात. राज्याला मागास आयोग लागतो याचा मराठा आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही आहे. राज्य सरकारला वेळ नाही मिळाल्याने अजून मागास आयोगाची स्थापना नाही.
चौथा मुद्दा म्हणजे गायकवाड अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने खारिज केल्यामुळे पुन्हा मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी मागास आयोग नेमला जाणार नव्याने मागास आयोग सर्वेक्षण करणार याला जी वर्षे लागतील तो पर्यंत जे ओबीसीला तेच मराठ्यांना हे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले होते तेच तातडीने सुरु करा अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. मेडिकल फिल्डच्या जागा तुम्ही विकत घ्या आणि मराठा समाजाला त्यामध्ये प्रवेश द्या अशीही मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
