राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत चंद्रपुरातील दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. अनेकांची मागणी दारुबंदी उठविण्यासाठी येत होती तर काहींची दारुबंदी कायम ठेवण्यासाठी येत होती. मंत्रीमंडळाने अखेर दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर राज्यात या निर्णयावर टीका सुरु झाली आहे. चंद्रपुरमधील दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा निषेध व्हायला हवा या निर्णयामुळे नुकसान होणार आहे अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी दिली आहे. चंद्रपुरातील दारुबंदीवर नियंत्रण मिळवता आणि अंमलबजावणी करता आली नसल्याने निर्णय घेतला असून हा दुर्दैवी निर्णय असल्याची टीका डॉ. बंग यांनी केली आहे.
दरम्यान दारुबंदीच्या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे तर अनेक लोकांनी व सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य तसेच दुर्दैवी आहे. दारुबंदीवर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दारुबंदी उठवली गेली हा अजब तर्क राज्य शासनाच्या सर्व योजनांसाठीही लागू होणार का? असा सवाल डॉ. अभय बंग यांनी केला आहे. त्यांनी राज्य सरकारवर परखड टीका करत कोरोना नियंत्रणाचाही बट्ट्याबोळ झाला असल्याने नियंत्रण थांबवायचे का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सरकारला कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी दारु महसूल हवा आहे. परंतु यामध्ये १००० कोटी वैध दारु तर ५०० कोटी अवैध दारु हा महसून नक्की कुणाच्या खिशात जाणार आहे. याचा शोध घेणं गरजेचे आहे. सरकारच्या निर्णयाने चंद्रपुरातील एकुण ६ लाख कुटुंब उध्वस्त होणार आहे. तर ८० हजार पुरुषांना व्यसनाची सवय लागण्याची शक्यता आहे. पुन्हा महिलांवरील गुन्ह्यात वाढ होणार असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्या समितीनी दारुबंदीचा निर्णय ६ वर्षापुर्वी दिला त्या समितीचे सदस्य डॉ. अभय बंग हे होते. दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याची टीका डॉ. अभय बंग यांनी केली आहे.
समितीच्या अहवालानुसार दारुबंदी उठवली
समितीने दिलेल्या अहवालानुसार दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळात घेण्यात आला आहेत. दारुबंदीची अंमलबजावणी अपयशी ठरल्यामुळे चंद्रपुरमध्ये गुन्हेगारी वाढली होती. अवैध दारु, हातभट्टी दारु आणि बनावट दारुचा काळाबाजाराने विक्री केली जात होती. ही दारु घातक असल्यामुळे याचे अनेक परिणाम होत होते. दारुबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याणे शासनाच्या महसुलात मोठे नुकसान होत होते तर खासगी व्यक्तींचा आर्थिक फायदा होत होता. बेकायदेशीर दारु व्यापारात स्त्रिया आणि मुलांचे प्रमाणात वाढ होत होती यामुळे स्थानिक संस्था आणि नागरिकांनी दारुबंदी मागे घेण्याची मागणी केली होती. यामुळे ही दारुबंदी उठवली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
