यंदाच्या वर्षापासून वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र या आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ती हायकोर्टाने फेटाळून लावली असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. प्रवेश प्रक्रिया जरी आधी सुरू झाली असली तरी आरक्षण हे प्रवेश देतानाच लागू होते, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा वैध नसल्याचा राज्य सरकारचा दावा मुंबई हायकोर्टाने मान्य केला आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मराठा आरक्षण लागू करू नये. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासूनच मराठा आरक्षण लागू करावे, यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी कायद्यात केलेली सुधारणा अवैध ठरवावी, अशी मागणी करणारी याचिका एमबीबीएसला प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया १ नोव्हेंबर, २०१८ पासून सुरू झाली. त्यानंतर, राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा मंजूर केला.
एमबीबीएसच्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून एसईबीसी कायद्यानुसार प्रवेश दिला जाणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले, परंतु मार्च महिन्यात राज्य सरकारने एमबीबीएस व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक केले.
एसईबीसी अंतर्गत कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. ‘प्रवेशप्रक्रिया आधी सुरू झाली असली तरी आरक्षण हे प्रवेश देतानाच लागू होते’, हा राज्य सरकारचा दावा स्वीकारत याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे यंदापासूनच वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण लागू होणार असल्याने मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
