मुंबई : मराठा आरक्षणावरून दिवसेंदिवस राज्यातील वातावरण तापतच आहे. राज्य विधिमंडळाचे मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. त्यात मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र कायद्याच्या निकषावर ते टिकेल का, याबाबत साशंकता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे घेतलेला संदिग्ध निर्णय राज्यकर्त्यासाठी धोकादायक ठरतो. मराठा समाजाच्या रोषाचा फटका त्या राज्यकर्त्याला बसतो, हा इतिहास आहे. आतापर्यंत गेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीत तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत तीन वेळा आरक्षण देण्यात आले. त्यापैकी दोघांचे मुख्यमंत्रीपद गेले होते, हे उल्लेखनीय.
हेही वाचा – Maratha Reservation : ओबीसीतून आरक्षणाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी व्हावी- मनोज जरांगे
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही मागणी 40 वर्षांपेक्षा जुनी आहे. या कालावधीत अनेक मराठा नेत्यांनी सत्तेत महत्त्वाची पदे भूषविली; पण मराठा समाजाला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे या समाजातील असंतोष वाढत गेला. परिणामी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने काँग्रेसचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे स्वत: मराठा असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने 25 जून 2014मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा (ईएसबीसी) अध्यादेश जारी केला होता.
मात्र, त्यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर झाले आणि भाजपा-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या पदरी ठोस असे काही पडल्याचा हा परिणाम होता. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली ही तात्पुरती मलमपट्टी होती, असे मानले जाते. परिणामी, पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची गमावावी लागली. त्यांच्या जागी आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल केला.
हेही वाचा – Maratha Reservation : आरक्षणाबाबत सरकारकडून अपेक्षित उत्तर नाही – बाळासाहेब थोरात
त्यानंतर भाजपा-शिवसेना सरकारच्या काळात 2016मध्ये अहमदनगरमधील कोपर्डी प्रकरणानंतर हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तेव्हापासून मराठा समाजाने अतिशय शिस्तबद्ध असे तब्बल 58 मोर्चे काढले होते. त्याची दखल घेत तत्कालीन फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018मध्ये विधिमंडळात याविषयीचे विधेयक मांडले आणि ते एकमुखाने मंजूर झाले. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
त्यावेळी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे ‘फुलप्रूफ’ आरक्षण असल्याचा दावा भाजपाकडून छातीठोकपणे करण्यात आला होता. लगेच मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देण्यात आले, पण उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवतानाच शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील 16 टक्के आरक्षणाला आक्षेप घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात 12 टक्के, तर सरकारी नोकर्‍यात 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा – Vijay Wadettiwar : 10 टक्के आरक्षण कोणत्याही आधाराशिवाय दिले; वडेट्टीवारांचा आरोप
विशेष म्हणजे, हे विधेयक देखील 2019च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संमत करण्यात आले होते आणि या निवडणुकीत सर्वाधिक 105 जागा जिंकून देखील देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होता आले नाही. कारण या कायद्याबाबतही मराठा समाजाच्या मनात साशंकताच होती, असे म्हणावे लागेल. तथापि, आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर 2021मध्ये न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला आणि छातीठोकपणे करण्यात आलेल्या दाव्यातील हवाच गेली.
म्हणूनच आरक्षणासाठी मराठा समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाला. त्यांना आरक्षण देण्याची शपथ विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासमोर घेतली. या पार्श्वभूमीवर काल, मंगळवारी (20 फेब्रुवारी 2024) मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे आरक्षण लागू करताना वार्षिक उत्पन्नाची अट लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींना मराठा आरक्षण लागू होईल. स्वत: मराठा असलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी देखील, हे आरक्षण टिकेलच, असा दावा केला आहे. त्यामुळे यावर मराठा समाज कितपत विश्वास ठेवतो, हे येत्या निवडणुकांमध्ये दिसेलच.
हेही वाचा – Maharashtra Politics : अशोक चव्हाणांच्या भाजपा प्रवेशावर शरद पवार म्हणतात, “हा श्वेतपत्रिकेचा इम्पॅक्ट”
ही मराठ्यांची फसवणूक – जरांगे पाटील
सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा, अशी कोट्यवधी मराठ्यांची मागणी आहे. ही मागणी बाजूला सारून स्वतंत्र संवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. सगेसोयऱ्यांचा कायदाच करायचा नव्हता तर अधिसूचना काढलीच कशाला? ही फसवणूक नाही तर काय? असा सवाल मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
मराठा समिती आणि भाजपा कनेक्शन
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे होते. ते आता भाजपात असून केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण तर, एकनाथ शिंदे हेही समितीत होते. आता अशोक चव्हाण हे भाजपात तर, एकनाथ शिंदे भाजपासोबत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील असून ते भाजपाचेच ज्येष्ठ नेते आहेत.
