मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. याचा अर्थ राज्याला एस.ई.बी.सी. सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे केंद्राने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. संभाजीराजे यांनी आजपासून संवाद दौरा सुरु केला आहे. यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
“१०२ वी घटनादुरुस्तीतील राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाने ती याचिका फेटाळण्यात आली. याचा अर्थ असा होतो की एस.ई.बी.सी. सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. म्हणून आता पर्याय काय? पुनर्विचार याचिकेचा आता प्रश्नच उपस्थित राहत नाही. दुसरा मार्ग काय ३३८ ब च्या माध्यमातून आपण मागासवर्ग आयोग तयार करुन पुन्हा एकदा गायकवाड अहवालातील त्रुटी आहेत त्या गोळा कराव्या लागतील. त्यानंतर आपण राज्यपालांच्या मार्फत शिफारस करु शकतो. मग ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपती ३४२ अ च्या माध्यमातून त्यांना वाटलं तर ते केंद्रीय मागसवर्गीय आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गिय आयोग राज्य मागासवर्गिय आयोगाकडून डेटा घेणार. त्यानंतर त्यांना पटलं तर राष्ट्रपती संसदेत हा विषय देऊ शकतात, हा एक पर्याय झाला,” असं संभाजीराजे म्हणाले. “दुसरा पर्याय म्हणजे, १०२ वी घटनादुरुस्ती फेटाळली आहे, माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की, तुम्ही वटहूकूम काढावा. त्यानंतर तुम्हाला घटनादुरुस्ती शिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करावी जेणेकरुन राज्याला ते अधिकार राहतात. हे एवढेच पर्याय समोर दिसतात. अजून पर्याय दिसत नाहीत,” असं संभाजीराजे म्हणाले.
केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी
दुसरा एक पर्याय आहे. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि घटना दुरुस्ती झाल्यावर राज्याला अधिकार मिळेल, असं सांगतानाच आता मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे सांगावं लागेल. राज्य आणि केंद्राला एकमेकांकडे बोट दाखवता येणार नाही. राज्य सरकार फार फार तर शिफारस करू शकते. आता केंद्राचीच मुख्य भूमिका आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.
संवाद यात्रेला आजपासून सुरुवात
मूक आंदोल हे कोल्हापूर आणि नाशिकला झालं. त्यानंतर शासनाने आमच्या मागण्या होत्या, त्या मागण्यांच्या बाबतीत प्रक्रिया सुरु केल्यामुळे सरकारी प्रक्रियांना थाडा वेळ लागणार म्हणून त्यांनी तेवढा वेळा मागितला. राज्याच्या हातात ज्या गोष्टी आहेत, तर ते करत असतील तर आम्हाला देखील सकारात्मक रहायला पाहिजे. म्हणून तो वेळ दिला आहे. त्यामुळे आम्ही तात्पुरतं मूक आंदोलन बंद केल आहे. मधल्या १५-२० दिवसांत बैठका घेऊ, त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज संवाद दौरा सुरु करतोय, असं संभाजीराजे यांनी सांगितलं.
