गिरिस्थान माथेरानमधील हात रिक्षाचालकांना अमानवीय प्रथेतून मुक्तीसाठी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा यासाठी गेले अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने ई-रिक्षाचा प्रस्ताव फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे सादर केला, मात्र इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेतील वाहन बंदी कायद्यात ई-रिक्षासाठी बदल करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्या सर्व तरतुदींचा विचार करता राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पण याबाबत खात्रीलायक माहिती नाही. त्यामुळे हात रिक्षाचालकांची खरेच या अमानवीय प्रथेमधून सुटका होणार का, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
चार माणसे एका माणसाला हात रिक्षामध्ये बसवून ओढतात, हा प्रकार बंद व्हावा आणि माथेरानसारख्या पर्यावरणाचा पुरस्कार करणार्‍या शहरात ई-रिक्षा चालवावी, अशी मागणी गेले अनेक वर्षे श्रमिक हात रिक्षा संघटना करीत आहे. पर्यावरणाचा समतोल राहील याची खात्री मिळाल्यानंतर माथेरान सनियंत्रण समितीने तेथील रस्त्यांवर ई-रिक्षा चालविण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारच्यावतीने केंद्रीय पर्यावरण विभागाला तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र काही त्रुटी त्यात दिसून आल्याने पर्यावरण मंत्रालयाने तो प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवला होता. याबाबत श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी पुन्हा त्यावर पाठपुरावा सुरू केला होता.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे कायदेशीर सल्लागार ललित कपूर यांनी सुप्रीम कोर्टाची मान्यता घेण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती. त्यावरून श्रमिक रिक्षा संघटनेने पर्यावरण प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर यांची भेट घेत आवश्यक कायदेशीर सल्ला घेऊन नव्याने ई-रिक्षाचा प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान,राज्य सरकारच्या विधी व न्याय सचिवांचा अभिप्राय घेतल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पर्यावरण विभागाचे उपसचिव जॉय ठाकूर आणि एस. बी. संदानशीव यांनी तत्परता दाखवत दोन दिवसांपूर्वी सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. माथेरानमध्ये वाहनांना बंदी असल्याने पर्यटकांना घोड्यावरून किंवा चालत जाऊन आपले इच्छित ठिकाण गाठावे लागते.
