पुणे जिल्ह्यात उभारलेल्या लवासा हिल स्टेशनविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने आज(शनिवार) निर्णय घेतला आहे. ही याचिका दाखल करण्यास बराच उशीर झाल्याचे हायकोर्टाने सुनावणीवेळी सांगितले. अँड. नानासाहेब जाधव यांनी लवासासाठी कायद्यात नव्याने तरतूदींना आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकवेर आज सुनावणी पार पडली. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
लवासा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेवर हायकोर्टाने निकाल जाहीर केला आहे. यावेळी प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य आहेत. मात्र ते करण्यासाठी बराच उशीर झाल्याचं हायकोर्टाने सांगितले आहे. परंतु सध्याच्या स्थितीत तिथलं बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाही, असं देखील हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकल्पात त्यांच्या मालकीच्या कंपनीने सुरूवातीला गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी परवानग्या देण्यात आल्या होत्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी २०१० मध्ये लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या प्रकल्पामध्ये अनेक अडचणी येण्यास सुरूवात झाली. कंपनीचे शेअर्स देखील मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते. त्यामुळे लवासाने आर्थिक दिवाळखोरोही जाहीर केली होती. मात्र, या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या प्रकल्पावर आज हायकोर्टाने निर्णय घेतला असून प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य आहेत. मात्र ते करण्यासाठी बराच उशीर झाल्याचं हायकोर्टाने सांगितले आहे.
