लॉकडाऊन संपून आपल्याला गावी कधी जाता येईल, याची प्रतीक्षा मुंबईत राहणार्‍या चाकरमान्यांना आहे. त्यातच सरकारने गुरुवारी राज्यात विविध ठिकाणी विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी ठिकाणी अडकून पडलेल्या लोकांना इच्छीत स्थळी जाण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर राज्यातील गावी जाण्याची वाट पाहत असलेले शहरातील चाकरमानी आनंदले होते. मात्र, त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने आता नवीन खुलासा करण्यात आला असून यामध्ये मुंबई आणि पुण्यामध्ये राहणार्‍या नागरिकांना महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यात जाण्यास अथवा इतर जिल्ह्यातून मुंबई-पुण्यामध्ये येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या या नव्या आदेशानुसार पोलीस आयुक्तालय असलेल्या शहरांमध्ये (उदा. औरंगाबाद, नागपूर ) आंतरराज्य किंवा आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांना आहेत. असे असले तरीही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामधील नागरिकांना महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यात जाण्यास अथवा त्या जिल्ह्यातून या प्राधिकरण क्षेत्रात येण्यास परवानगी नाही.मात्र, या दोन्ही प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्राबाहेर (विशेषत: मजुरांना) जाण्याची परवानगी आहे.
अशा परवानगीसाठी जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपूर्ण माहितीसह मेडिकल प्रमाणपत्रासह अर्ज करता येईल. सर्व पोलीस ठाण्यांची माहिती एकत्र करून त्या विभागांच्या पोलीस उपआयुक्तांकडे पाठविली जाईल. अर्जाची छाननी करून नियमानुसार आणि तेथील कोविड-19 प्रादुर्भाव परिस्थितीचा विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. याबाबत अर्धवट तसेच अनाधिकृत किंवा सांगोवांगी दिल्या जाणार्‍या माहितीवर विसंबून कोणीही अशी परवानगी मिळवण्यासाठी धावाधाव करू नये, अशी विनंती देखील राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.
नव्या आदेशाने जनतेची निराशा
मागील आठवड्यापासून चाकरमान्यांना गावी सोडण्यात येणार अशा चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होत्या. एवढेच नाही तर शिवसेना, भाजपच्या कोकणातील नेत्यांनी देखील मुंबईत अडकलेल्या चाकरमान्यांना गावी सोडावे अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी तर चाकरमान्यांनो बॅगा भरून ठेवा चार दिवसात निर्णय होईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे चाकरमान्यांनी आपापल्या गावी फोनाफोनी करून मुंबईत असणार्‍या लोकांची यादी देखील गावी पाठवली. मात्र, आता चक्क राज्य सरकारने केलेल्या नव्या खुलाशामुळे चाकरमान्यांची पुरती निराशा झाली आहे.
सिंधुदुर्गात गेल्यास २८ दिवसाचे सक्तीचे विलगीकरण
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने गुरुवारी परवानगी दिल्यानंतर कोकणात देखील अधिकार्‍यांची धावपळ सुरू झाली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिकारी यांनी तर रात्री उशिरा पत्र काढून आपल्या मूळ गावापासून इतर ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार भाविक पर्यटक व विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींना आता त्यांच्या मूळ गावी जाण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. तसेच जे ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मधून येणार आहेत, अशा लोकांना 28 दिवस होम क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे, तर मुंबई-पुणे सारख्या भागातून येणार्‍या लोकांसाठी 14 दिवस संस्थात्मक विलगीकरण आणि त्यानंतर पुढील 14 दिवस गृह विलगीकरण करण्यात येणार असे काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते. या पत्रकानुसार कोकणात देखील गावातील शाळा तसेच कार्यालये आणि मोठ्या जागांची चाचपणी करायला सुरुवात झाली होती.
जे मजूर रोजगारासाठी मुंबईत आले आहेत, त्यांनी फक्त आपली नावे नोंदवावीत. तसेच परप्रांतीय कामगारांकडे महाराष्ट्रातील आधारकार्ड नसावे. तसेच कामगारांना बाहेरच्या राज्यात जाण्यासाठी वैद्यकीय दाखला द्यावा लागणार आहे. – अस्लम शेख, पालकमंत्री
