शाळांचे मूल्यांकन करून अनुदानास पात्र व अपात्र ठरलेल्या शाळांना तत्काळ अनुदान द्यावे. या शाळांतील २२ हजार ५०० शिक्षकांना वेतन सुरू करण्यात यावे, यांसह इतर विविध मागण्यांसाठी विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय कृती समितीने शुक्रवार (दि.९) क्रांती दिनापासून शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. या शाळांना अनुदान देण्याचा शासन आदेश प्रसिद्ध होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. राज्यातील साडेतीन हजार शाळांतील शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
गेल्या 15 ते 18 वर्षांपासून राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजचे 22 हजारांवर शिक्षक विनावेतन अध्यापन करत आहेत. या मागणीसाठी पाच ऑगस्टला राज्यभर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयापुढे एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतरही अद्याप कुठलाही निर्णय न झाल्याने आता शिक्षक आक्रमक होऊन काम बंद सुरू करत आहेत. या संदर्भात जिल्हाभरातील विनाअनुदानित प्राध्यापकांनी प्राचार्यांना निवेदन देऊन याची सूचना दिली आहे. कृती समितीने आतापर्यंत 221 आंदोलने केली, पण कृती शून्य असून मंत्री विनोद तावडे यांच्या काळात अनेकदा केवळ आश्वासने मिळाली होती. त्यानंतर नव्याने अशिष शेलार शिक्षण मंत्री झाल्यावर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशा हालचाली झाल्या.
अधिवेशन काळात शेलार यांनी भर सभागृहात 15 दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर दोन वेळेस मंत्रीमंडळ बैठकाही झाल्या; परंतु हा विषय कुठेही चर्चेला आलेला नसल्याने शिक्षकांच्या भावना अधिकच गंभीर होत आहे. गेल्या 14 ते 15 वर्षांपासून अनेक शिक्षक विनावेतन अध्यापन करत आहेत. अनेकांचे वय 40-45 पर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे आता नोकर्‍या सोडण्यापेक्षा आंदोलने करून शासनाला जाग आणून आणि कुटुंबालाही वाचवू अशी भूमिका घेत शिक्षकांनी कॉलेज, शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासन स्तरावरून दखल न झाल्यास 16 ऑगस्टपासून तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चाही काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष कर्तारसिंग ठाकूर, कार्याध्यक्ष निलेश गांगुर्डे, वर्षा कुलथे, विशाल आव्हाड, दीपक महाले, सदानंद हाडोळे, विनोद निकम, सोमनाथ पगार, विजय सोनवणे, मंगेश गडाख, ज्ञानेश्वर कावळे, दत्तात्रय देवरे, सिताराम पवार आदींनी दिली आहे.
