नाशिक : कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडल्यामुळे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी आपल्या बजेटमध्ये कर आणि दरवाढीला फाटा दिला आहे. वर्षावर महापालिकेची निवडणूक येऊन ठेपल्याने सत्ताधार्‍यांना यानिमित्त दिलासा मिळाला आहे. मात्र नगरसेवकांच्या निधीत कुठल्याही प्रकारची वाढ न केल्यामुळे आगामी निवडणूक ही आता विद्यमान नगरसेवकांची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. सत्ताधारी भाजपने त्रिमूर्ती चौक ते सिटी सेंटर मॉल येथील उड्डाणपुलांच्या पुढील प्रक्रिये विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असले तरी आयुक्तांनी मात्र आपल्या बजेटमध्ये या पूलासाठी तरतूद केली आहे. शिवाय सत्ताधार्‍यांनी स्वीकारलेल्या कर्जरोखे काढण्याच्या धोरणालाही आयुक्तांनी बजेटमध्ये थारा दिलेला नाही.
स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत महापालिका आयुक्त कैलास जाधव बजेट सादर केले. महापालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करीत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला अंदाजपत्रकात स्थान देण्यात आले नाही.
२४३८ कोटींचे स्पील ओव्हर
महापालिका निवडणका समोर ठेऊन सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनी रिंगरोड, उड्डाणपूल यांसाठी कोट्यवधींचा खर्च केला. अनेक खर्चिक प्रस्ताव मंजूरही आहेत. त्यातच कोविड काळात महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. कर वसुली समाधानकारक झालेली नाही. कोविड काळात वैद्यकीय व्यवस्थेवरील खर्चही वाढला आहे. परिणामी सुमारे २४३८ कोटीचे जुने देणे अर्थातच दायित्व (स्पील ओव्हर) फेडण्यावर प्रशासनासमोर आव्हान आहे. हे पेलण्यासाठी या वर्षात नवीन मोठे प्रकल्प मंजूर न करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. गेल्यावर्षी बंधनात्मक दायित्वाची रक्कम १७०० कोटीच्या घरात होती मात्र अडीचशे कोटीचे उड्डाणपुल, ४३४ कोटीचे रस्ते व अन्य विकासकामामुळे यंदा ११०० कोटीचे दायीत्व वाढले आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या कामांना निधी देवून प्राधान्याने पुर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. दरम्यान, बजेटमध्ये नमूद असल्यानुसार, महापालिकेचा करंट स्पिल ओव्हर ८३८ कोटींचा आहे. कामे मंजूर होऊन ज्यांचे कार्यादेश झाले आहेत अशा कामांसाठी ६३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्पील ओव्हर कमी करण्यासाठी यंदा भांडवली कामांची तरतूद कमी करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
असे वाढणार उत्पन्न
जाहिरात होर्डिंगच्या जागा वाढवणार अनधिकृत होर्डिंग लावणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई शहरात व्यवसाय करणार्‍यांकडून आकारले जाणार परवाना शुल्क; प्रक्रिया राबवली जाईल ऑनलाईन घरपट्टी व पाणीपट्टी भरण्यासाठी सवलत योजना नवीन डीसीपीआरमुळे विकास शुल्काचे प्रमाण वाढेल हिशेबबाह्य पाणी कमी करण्यासाठी स्मार्ट मिटर बसवणार, स्काडाची कार्यप्रणाली अवलंबणार १२२९.६५ कोटींचे अनुदान शासनाकडून महापालिकेस जीएसटीपोटी प्राप्त होईल १००० कोटी उत्पन्न महापालिकेच्या मालमत्ता बीओटीच्या माध्यमातून विकसित करण्यास दिल्यावर मिळेल.
नगरसेवक निधीबाबत ऐन निवडणुकीत आयुक्तांचा हात आखडता
महापालिकेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून बांधील खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कमेतून २ टक्के निधी हा स्वेच्छा निधी म्हणून राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये या स्वेच्छा निधीसाठी १६.९१ कोटींची तरतूद आहे. म्हणजे प्रत्येक नगरसेवकाला तो सुमारे १२. २५ लाखांपर्यंत मिळू शकतो. याशिवाय प्रभाग विकास निधीअंतर्गत ४१.४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीतून प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रातील ५ लाख मर्यादेतील अत्यावश्यक कामे हाती घेण्यात येईल. अर्थात भावी नगरसेवकांना विकास कामांसाठी निधी देताना मात्र आयुक्तांनी हात आखडता घेतला आहे. यंदा नगरसेवकांसाठी ८५.९८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हाच निधी २३७ कोटी इतका होता.
आयुक्तांच्या बजेटमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने सुविधा, शाळा आदी तरतूद केल्या आहेत. परंतु, नाशिक दत्तक घेणार असा शब्द भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला असल्यामुळे आमच्या बजेटमध्ये निश्चितच अधिक लोकोपयोगी प्रकल्पांचा समावेश करु. त्यादृष्टीने बजेट महासभेला सादर केले जाईल.
– गणेश गिते, सभापती, महापालिका
