महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या खासगीकरणाचा ठराव विरोधी पक्ष मंजूर कसे करु शकतात, आयुक्तांना केवळ प्रस्ताव सादर करण्याचा अधिकार असतांना त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन भाजपने आपले उखळ पांढरे केलेच कसे, गुपचूप मंजूर केलेला प्रस्ताव सभागृहाबाहेर फेटाळण्याचा अधिकार सत्ताधार्‍यांना आहे का असे सवाल करीत शिवसेनेचे विरोधीपक्ष नेते अजय बोरस्ते आणि महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी सत्ताधार्‍यांवर खासगीकरणाच्या मुद्यावरुन पलटवार केला. शहरातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतींना घरपट्टी लागू होऊ नये आणि त्यातून बांधकाम व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे व्हावे याची सुपारी तर सत्ताधार्‍यांनी या प्रस्ताव फेटाळण्याच्या माध्यमातून घेतली नसावी असाही संशयही त्यांनी व्यक्त केला. खासगीकरणाचा प्रस्ताव मागच्या दाराने मंजूर करुन नंतर हे प्रकरण अंगलट आल्यावर विरोधी पक्षावर दोषारोप करणार्‍या महापौरांचा रिमोट नक्की कुणाच्या हाती आहे हे शोधण्याची गरज असल्याचेही बोरस्ते आणि बडगुजरांनी सांगितले.
घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या महासभेत जादा विषयांत मंजूर केल्यानंतर तो सत्ताधार्‍यांनी पुन्हा फेटाळला. यासंदर्भात सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनी शुक्रवारी (दि. ८) पत्रकार परिषद घेऊन विरोधीपक्षावर आरोप केले व हा प्रस्ताव पुढे आणण्यामागे शिवसेनेच्या बड्या पदाधिकार्‍याचाच हात असल्याचा गौप्यस्फोट केला. त्यावर शनिवारी (दि. ९) अजय बोरस्ते आणि सुधाकर बडगुजर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचा समाचार घेतला. चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी भाजपची अवस्था असल्याचे सांगत बोरस्ते म्हणाले की, भाजपच्या सर्वच पदाधिकार्‍यांना महापालिकेच्या कामकाजाचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. या मंडळींना कुणीतरी लिहून देते आणि हे फक्त ते वाचून दाखवतात. प्रत्यक्षात विषय समजूनच घेत नाहीत. आयुक्तांवर हा विषय ढकलताना सत्ताधार्‍यांनी विचार करायला हवा होता की, महासभेच्या पटलावर जादा विषयात महापौरांनी प्रस्ताव दाखलमान्य करुन घेतला. सभेच्या पटलावर तो येताच महापौरांना फेटाळता आला असता. परंतु तसे न करता आधी तो मंजूर केला आणि नंतर त्याचे राजकीय दुष्परिणाम लक्षात आल्यावर हा प्रस्ताव विरोधकांनी आयुक्तांवर दबाव टाकून पुढे आणला असा कांगावा केला. आज अनेक घरांना घरपट्टी लागू नाही. नव्याने बांधण्यात आलेल्या अनेक इमारतींनाही पट्टी लागू नाही. खासगीकरण झाले असते तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना पट्टी लागू करुन घ्यावी लागली असती आणि त्यात सत्ताधार्‍यांचे पितळ उघडे पडले असते असा आरोपही बोरस्ते आणि बडगुजर यांनी केला.
खुल्या जागांमध्ये बांधकामांना बंदी नाहीच
खुल्या जागेत बांधकाम करु नये असा निर्णय शासनाच्या नगररचना विभागाने घेतल्याचा आरोप सभागृहनेत्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात हा निर्णय शासनाच्या नगररचना विभागाने घेतलेला नाही तर तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एका बैठकीत महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाला दिलेला हा आदेश होता. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी आधी नक्की कोणाचा आदेश आहे याचा अभ्यास करावा. १९ मे २०२० रोजी महापालिकेची विधीज्ञ डॉ. एम. एल. पाटील यांनी कायदेशीर सल्ला देताना खुल्या जागेवरील बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय विशिष्ट प्रकरणातील आहे. तो सर्वच जागांबाबत लागू होत होत नाही असे म्हटले आहे. असे असतानाही भाजपच्या सत्ताकाळात ही बांधकामे रोखली गेल्याचे बोरस्तेे म्हणाले.
..तर बीएस६ साठी कंत्राटदाराला खर्च वाढवून द्यावा
बीएस ६ बसेस खरेदी करण्याची मागणी आम्ही परिवहन मंत्र्यांकडे करणार असून त्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराला खर्च वाढवून देण्याची गरज असेल तर त्यास आम्ही संमती देणार असल्याचे सुधाकर बडगुजर यांनी स्पष्ट केले.
