Eco friendly bappa Competition
घर महाराष्ट्र नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय खड्ड्यात; परिसरात खड्ड्यांच्या साम्राज्यामुळे जीवघेणा प्रवास

जिल्हाधिकारी कार्यालय खड्ड्यात; परिसरात खड्ड्यांच्या साम्राज्यामुळे जीवघेणा प्रवास

Subscribe

नाशिक : जिल्हयाचे मुख्यालय असलेल्या नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोठया प्रमाणावर खडडयांचे साम्राज्य पसरल्याने जिल्हा प्रशासनाची वाट बिकट झाली आहे. जिल्हाभरातून नागरिक विविध कामांसाठी येथे येत असतात तसेच मंत्रयांचा तसेच सरकारी अधिकारयांचा येथे सतत राबता असतो मात्र जिल्हा प्रशासनाने याकडे पुर्णतः दुर्लक्ष केल्याचेच दिसून येते.

प्रशासन लोकाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. जनतेची कामे जलद अन सुलभ पध्दतीने व्हावी याकरीता कामकाज पध्दतीत सुधारणा करण्यात येत आहे. मात्र संपूर्ण जिल्हयाची धुरा वाहणारया जिल्हाधिकारी कार्यालयातच नागरिकांना गैरसुविधांचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. इंग्रजांच्या काळात 1869 साली उभारलेल्या चिरेबंदी हवेली असलेल्या आताच्या नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वास्तूला दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

- Advertisement -

या वास्तूला हेरिटेज वास्तूचा दर्जा देण्यात आला आहे. सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून भव्य असे चिरेबंदी प्रवेशव्दार उभारण्यात आले. त्यामुळे बाहेरून कार्यालयाच्या वास्तूला देखणे स्वरूप प्राप्त झाले खरे परंतू कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर मात्र नागरिकांना मात्र रस्ता शोधावा लागतो हे विशेष. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्यासह विविध विभागांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे नाशिक शहरासह संपूर्ण जिल्हयातून येथे नागरिक येत असतात. शासनाच्या विविध बैठकाही येथे होत असल्याने मंत्री महोदयांचाही मोठा राबता येथे असतो.

संपूर्ण जिल्हयाच्या विकासासाठी जिल्हा विकास निधीच्या माध्यमातून कोटयावधी रूपयांचा निधी देणार्‍या प्रशासनाला मात्र स्वतःच्या कार्यालय परिसरातील कामांसाठी निधी मिळू नये किंवा कार्यालय परिसरातील खडडे बुजविण्याकडे लक्ष देउ नये हे विशेष. या ठिकाणी स्टेट बँकेची ट्रेझरी शाखा आहे. दर महिन्याच्या दहा तारखेनंतर निवृत्तधारकांची पेन्शनसाठी येथे मोठी गर्दी होत असते मात्र येथील खडडयांमुळे एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचा पाय घसरून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासन आपल्या दारी सारख्या उपक्रमातून नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देणारया प्रशासनाची वाट आता तरी सुकर होणार का हा खरा प्रश्न आहे.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisment -