काँग्रेसला मराठा समाजास आरक्षण द्यायचेच नव्हते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्याने तत्काळ राणे समिती नेमून काँग्रेसने आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. भाजप सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करून मराठा समाजाला घटनात्मक पद्धतीने आरक्षण मिळवून दिले आहे, असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला.
भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या दोन दिवसीयप्रदेश कार्यकारिणी बैठकीला शनिवारी (दि. २९) नाशिकमध्ये सुरुवात झाली. या बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे असे सांगत दानवे म्हणाले की, याविरोधात मराठा समाजाला काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनेच १६ टक्के आरक्षण दिले होते, असा प्रचार केला जात आहे. मात्र, त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. राज्यातील भाजपा सरकारने मराठा आक्षणाविषयी सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेतले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्याला मंजुरी दिली.
महिलांना विधानसभेत व लोकसभेतही ३३ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेत्वृत्वातील राज्य सरकार लोकांसाठी आणलेल्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचवाव्यात. लोकांपर्यंत शासकीय योजना पोहचत नसतील तर त्यास सरकार नव्हे तर त्या पक्षाचे कार्यकर्ते जबाबदार असतील. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भाजपा महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर, प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. माधवी नाईक, प्रदेश प्रभारी उमा खापरे, पूजा मिश्रा, भाजपाचे प्रदेश संघटनमंत्री विजयराव पुराणिक, महापौर रंजना भानसी, आमदार बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे उपस्थित होते.
माध्यमांशी बोलताना दानवे म्हणाले
- लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभाही जिंकू
- मुख्यमंत्री कोण हे आमचं ठरलं आहे, मीडियाला सांगायचं नाही
- निवडणूक झाल्यावर मुख्यमंत्री कुणाचा होईल हे समजेल
- संघटना आणि पदाधिकारी यांची बैठक होईल आणि त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष ठरेल, काही निवडणुकांमुळे निवडीला विलंब
- महिलांचं ३३ टक्के आरक्षण हे लोकसभेत मांडू, मात्र काही राजकारणी राजकारण करताय, पण जेव्हा हे बिल येईल तेव्हा बहुमताने मंजूर करू
