नाशिक : महावितरणने नोटीस न देता शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करू नये. वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी १५ दिवसांची लेखी नोटीस द्यावी. तसेच, याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा एक संदेश देवाणघेवाण करण्यासाठी ग्रुप बनवावा जेणेकरून स्थानिक शेतकर्‍यांना त्याची माहिती होईल, असे आदेश राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना दिले. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात नाशिक जिल्ह्यातील विजेच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सुचनेनुसार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी कृषीमंत्री दादा भुसे, दूरदृश्य प्रणालीव्दारे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार, आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, नितीन पवार, प्रा. देवयानी फरांदे, सुहास कांदे तसेच इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. शेतकर्‍यांना पूर्वकल्पना न देता वीज पुरवठा खंडीत केल्याने नाशिकमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेल्या या बैठकीत उर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, ज्या शेतकर्‍यांनी बिले भरलेली आहेत त्यांची प्राधान्याने नादुरूस्त रोहित्र बदलून देण्यात यावेत. वीज वितरण कंपनीने गेल्या दोन वर्षात निविदा काढूनही कामे केली नाहीत महावितरणने ही कामे तात्काळ सुरू करावीत. तसेच ज्या अधिका-यांनी या कामांबाबत दिरंगाई केली त्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात यावी. सहायक अभियंत्याबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधून कामे केली जावेत.
कामांबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही अशा सक्त सूचना यावेळी मंत्री डॉ. राऊत यांनी बैठकीत दिल्या. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. यावेळी आमदारांनीही महावितरणच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत उर्जामंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेउन कारवाई करावी, अशा सूचनाही अधिकार्‍यांना दिल्या. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक वीज परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, मालेगावचे अधीक्षक अभियंता रमेश सानप दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या : भुजबळ
जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत महावितरणला ५० टक्के निधी वितरीत करण्यात येतो, परंतु महावितरण १०० टक्के निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा काढत नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी. कृषी वीज योजनेतील कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेवूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. तसेच शेतक-यांमध्ये आधीच असंतोष आहे त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्याची किमान सूचना व माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, अशा सूचना पालकमंत्री भुजबळ यांनी दिल्या.
..अन् डॉ. भारती पवार संतापल्या
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी आक्रमक होत ‘शेतकरी आधीच संकटात असतांना विजबिले थकीत असल्याने त्यांचे वीज कनेक्शन कट केले जात आहे. त्यामुळे पाण्याअभावी शेतातील उभी पिके जळण्याच्या मार्गावर आहेत. आधीच संकटाच्या खाईत सापडलेल्या शेतकरी यामुळे अजून उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. वीजपुरवठा खंडित न करता त्यांच्या भावनांशी खेळू नका तो त्वरित सुरळीत करा’ अशा स्पष्ट शब्दात डॉ. भारती पवार यांनी या बैठकीत आपली भूमिका मांडली.
